GST परिषद की बैठक का अवलोकन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की जाएगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें कम करना है।
प्रस्तावित दो स्लैब संरचना
- परिषद GST स्लैब को चार से घटाकर दो करने के लिए सुधार के प्रस्ताव पर विचार करेगी: 5% और 18%।
- वर्तमान में 12% कर वाली 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- वर्तमान में 28% कर की श्रेणी में आने वाली 90% वस्तुएं 18% कर की श्रेणी में आ जाएंगी।
- तंबाकू और लक्जरी कारों जैसी चुनिंदा सिन गुड्स पर 40% कर का प्रस्ताव है।
चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ
- राज्यों की ओर से संभावित राजस्व हानि के लिए मुआवजे की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है।
- फिटमेंट पैनल ने GST के लिए दो स्लैब संरचना को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान GST संरचना
1 जुलाई, 2017 को लागू वर्तमान GST संरचना में चार कर स्लैब शामिल हैं: 5%, 12%, 18% और 28%, साथ ही राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए विलासिता और सिन गुड्स पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया गया है।
अगली पीढ़ी के GST सुधार
- इस योजना का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान किया था।
- मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने 12% और 28% स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, तथा कर में कटौती का समर्थन किया है।
- चर्चा की गई सिफारिशों में 40 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर 18% GST लगाना शामिल है, हालांकि केंद्र EVs अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 5% GST को प्राथमिकता देता है।
कर दरों में अपेक्षित परिवर्तन
- घी, मेवे और गैर-वातित पेय जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को 12% से 5% स्लैब में लाया जा सकता है।
- बीमा प्रीमियम पर वर्तमान 18% के स्थान पर 5% या संभवतः 0% कर लगाया जा सकता है।
- कुछ टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर कर की दर 28% से घटकर 18% हो सकती है।
- कारों पर अलग-अलग दर लागू हो सकती है, प्रवेश स्तर के मॉडलों पर 18%, जबकि SUVs पर 40% कर लगाया जा सकता है।
