GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ (GSTAT AND GSTAT E-COURTS PORTAL LAUNCHED)

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में

• यह एक द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 के तहत स्थापित किया गया है।
  • जब किसी करदाता के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पहली अपील कर प्रशासन के भीतर की जाती है।
• उद्देश्य: जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी वर्ग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना।
• पीठें: यह नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगी, जिससे इसकी पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित होगी।
• संरचना: GSTAT की प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
• महत्व: इसकी संरचना सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है तथा इसका उद्देश्य निष्पक्ष एवं सुसंगत निर्णय प्रदान करना है।

GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल के बारे में

• यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करदाताओं को ऑनलाइन अपील दायर करने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
• इसका विकास: राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा किया गया है।