राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC)-2025 ड्राफ्ट का अवलोकन
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC)-2025 के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें नए उद्योगों और सेवाओं के उद्भव सहित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पूर्व NIC-2008 को अपडेट किया गया है।
प्रमुख परिवर्तन और विवरण
- मसौदे में उप-वर्गों की संख्या NIC-2008 में 1,303 से बढ़कर लगभग 1,900 हो गई है।
- उप-वर्गों में यह वृद्धि निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक विस्तार के कारण है:
- स्वास्थ्य
- वित्त
- कृषि
- सूचना और दूरसंचार
- NIC निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है:
- सांख्यिकीय सर्वेक्षण
- जनगणना
- आर्थिक अनुसंधान
- पंजीकरण प्रक्रियाएं
- केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा नीति निर्माण
- यह मसौदा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया था।
प्रतिक्रिया और परामर्श
मंत्रालय वर्गीकरण प्रणाली में व्यापक प्रतिनिधित्व और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधन पर सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांग रहा है।
