नेपाल का राजनीतिक संकट और उसके निहितार्थ
9 सितंबर, 2025 को नेपाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल मची, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन, प्रमुख सरकारी और मीडिया प्रतिष्ठानों में आगजनी और कैदियों की रिहाई शामिल थी। यह अशांति एक दिन पहले हुई हिंसक कार्रवाई की केवल प्रतिक्रिया नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 19 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, बल्कि यह देश की राजनीतिक गतिशीलता के प्रति निराशा और शून्यवाद का एक गहरा प्रकटीकरण है।
पृष्ठभूमि और कारण
- नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य 1990 के दशक से उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें 30 कार्यकालों में 13 शासनाध्यक्षों का परिवर्तन हुआ है।
- 2005 के "जन आंदोलन II" के बाद "नया नेपाल" का वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण अस्थिरता और स्वार्थी राजनीतिक प्रथाएं पैदा हुईं।
- प्रमुख राजनीतिक दलों (नेपाली कांग्रेस, CPN-UML, CPN-माओवादी सेंटर) ने चुनावी जनादेश पर गठबंधन को प्राथमिकता दी है।
- केपी ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल जैसे प्रमुख नेताओं ने 2000 के दशक में शुरू की गई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं किया है।
- अर्थव्यवस्था बहुत हद तक धन प्रेषण पर निर्भर है, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं का पलायन, बेरोजगारी और विविधीकरण का अभाव है।
नई राजनीतिक ताकतों का उदय
मोहभंग के कारण नई राजनीतिक ताकतें उभर रही हैं, जो परिवर्तन की जनता की इच्छा को दर्शाती है।
- राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसी नई संस्थाएं और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे निर्दलीय उभर रहे हैं।
- इनमें से कुछ नई आवाजें कट्टरपंथी विचारों का प्रस्ताव करती हैं, जैसे कि श्री शाह का कार्यवाहक सरकार के बिना संसद को भंग करने का सुझाव, जो या तो राजनीतिक अपरिपक्वता या लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति उपेक्षा का संकेत देता है।
सबक और भविष्य की दिशाएँ
- बांग्लादेश का लोकतांत्रिक पतन नेपाल के लिए चेतावनी भरा उदाहरण है।
- पहले किए गए वादों को पूरा करने और एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने के लिए स्थिरीकरण और संवैधानिक सुधार अनिवार्य हैं।
- प्रत्यक्ष चुनाव वाली राष्ट्रपति प्रणाली अस्थिरता को दूर कर सकती है, लेकिन किसी भी सुधार के लिए शांति एक जरूरी शर्त है।
- नेपाली सेना स्थिति को स्थिर करने में भूमिका निभा सकती है, ताकि नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू हो सकें।
निष्कर्ष
नेपाल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ हिंसक गतिविधियाँ उसके लोकतांत्रिक लाभों के लिए ख़तरा बन रही हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण को रोकने और एक स्थायी "नया नेपाल" के निर्माण के लिए तत्काल स्थिरीकरण और संवैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों की रूपरेखा आवश्यक है।
