अनुच्छेद 200 और 201 पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रेसिडेंशियल रिफरेन्स

सर्वोच्च न्यायालय मई 2025 के एक प्रेसिडेंशियल रिफरेन्स की जाँच कर रहा है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित 14 प्रश्नों पर स्पष्टता मांगी गई है। यह अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले के बाद आया है जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा के बारे में बताया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: अप्रैल 2025

• निर्णय में राज्यपालों को राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी तथा राष्ट्रपति को अपने विचार के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
• न्यायालय ने फैसला दिया कि निर्णय (जिसमें विलंब भी शामिल है) न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 

अनुच्छेद 200: राज्यपाल की भूमिका

• जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:
  1. विधेयक को स्वीकृति।
  2. सहमति को रोककर, विधेयक को प्रभावी रूप से अस्वीकार करना। 
  3. विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजना।
  4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
• राज्यपाल को दुर्लभ विवेकाधीन मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। 
• राज्यपाल के निर्णयन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं है, लेकिन यह "यथाशीघ्र" होना चाहिए। 

अनुच्छेद 201: राष्ट्रपति की भूमिका  

• राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन निर्णय में तीन महीने की अवधि निर्धारित की गई है। 

विवेकाधीन शक्तियाँ और राजनीतिक चिंताएँ

• केंद्र का तर्क है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपालों को विवेकाधिकार प्राप्त है, जिस पर न्यायिक रूप से सवाल नहीं उठाया जा सकता।
• विपक्ष शासित राज्यों का आरोप है कि राज्यपाल जानबूझकर मंजूरी देने में देरी करते हैं या मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत विधेयकों को सुरक्षित रखते हैं। 

संघवाद और राज्यपाल की भूमिका 

• राज्यपाल की भूमिका के राजनीतिकरण से संघवाद पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
• विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा राज्यपाल के पद को समाप्त करने या इसमें सुधार की मांग की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्यात्मक भूमिका

• न्यायालय ने पहले भी संवैधानिक कार्यों के लिए समयसीमा निर्धारित की है, जैसे कि केएम सिंह मामले (2020) में।
• अप्रैल 2025 के अपने फैसले में न्यायालय ने अनुच्छेद 200 में "राज्यपाल करेगा" की व्याख्या गैर-विवेकाधीन आदेश के रूप में की।

प्रेसिडेंशियल रिफरेन्स पर सर्वोच्च न्यायालय की राय से अप्रैल 2025 के निर्णय को बल मिलने तथा लोकतांत्रिक और संघीय सिद्धांतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।