भारत की परमाणु ऊर्जा विस्तार पहल

2047 तक 100 गीगावाट (Gw) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कई रणनीतिक सिफारिशें की गई हैं।

आपूर्तिकर्ता का दायित्व और परिभाषा

• समिति ने एक आपूर्तिकर्ता के दायित्व को अनुबंध मूल्य या ऑपरेटर के दायित्व, जो भी कम हो, पर सीमित करने का सुझाव दिया है।
• "आपूर्तिकर्ता" की एक सटीक परिभाषा की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वहीन वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं को अनुचित दायित्व से बाहर रखा जाए।

निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

• पैनल की रिपोर्ट घरेलू और विदेशी दोनों आपूर्तिकर्ताओं की दायित्व संबंधी चिंताओं के कारण इस क्षेत्र में शामिल होने की अनिच्छा को रेखांकित करती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दायित्व आमतौर पर ऑपरेटर-केंद्रित होता है।
• वर्तमान में, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम, 2010, आपूर्तिकर्ता के दायित्व की कोई सीमा तय नहीं करता है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं के बीच आशंका बनी रहती है।
• यह सिफारिश की गई है कि ऑपरेटरों को CLND अधिनियम के बाहर के कानूनों के तहत नागरिक दायित्व से संरक्षित किया जाए।

कर और लाइसेंसिंग संबंधी सिफारिशें

• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने परमाणु परियोजनाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया है, जिससे परियोजना लागत और टैरिफ में कमी आ सकती है।
• इस प्रस्ताव में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी कंपनी को परमाणु ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देना शामिल है, जो केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित नहीं है।

तर्क और सरकारी पहल

• निजी क्षेत्र को उनके पूंजीगत संसाधनों और निर्माण तथा नवाचार को अपनाने में दक्षता के कारण प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• सरकार ने मौजूदा 8.8 Gw की परमाणु क्षमता का विस्तार करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।
• बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर केंद्रित ₹20,000 करोड़ का महत्वपूर्ण परिव्यय है।

मुख्य अनुशंसाओं का सारांश

• परमाणु परियोजनाओं में आपूर्तिकर्ता की परिभाषा को स्पष्ट करना।
• यह सुनिश्चित करना कि ऑपरेटरों पर CLND अधिनियम से परे कोई अतिरिक्त नागरिक दायित्व न हो।
• कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यापक लाइसेंसिंग की अनुमति देना।