भारत AI कंटेंट लेबलिंग
भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI-जनरेटेड कंटेंट की लेबलिंग को अनिवार्य करके "डीपफेक सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी के बढ़ते दुरुपयोग" का समाधान करने के लिए मसौदा नियमों का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्तावित संशोधन
- यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं से यह घोषित करने के लिए कहना होगा कि क्या उनकी सामग्री "कृत्रिम रूप से उत्पन्न" है।
- प्लेटफार्मों को इन घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए तकनीकी उपाय अपनाने होंगे।
- AI द्वारा उत्पन्न के रूप में पुष्टि की गई विषय-वस्तु को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए, जिसमें दृश्य मीडिया के लिए सतह क्षेत्र का कम से कम 10% या ऑडियो के लिए अवधि का 10% शामिल होना चाहिए।
- यदि प्लेटफॉर्म अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री से कानूनी प्रतिरक्षा खोने का जोखिम होता है।
मौजूदा प्रयास और चुनौतियाँ
- मेटा और गूगल ने AI लेबलिंग शुरू कर दी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन असंगत है।
- AI पर साझेदारी (PAI) जैसी साझेदारियां AI कंटेंट की पहचान के लिए उद्योग मानकों को विकसित करने के लिए काम कर रही हैं।
- अधिकांश वर्तमान उपाय प्रतिक्रियात्मक हैं; लेबल अक्सर कंटेंट को चिह्नित करने के बाद जोड़े जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ
AI-जनित डीपफेक के बारे में चर्चा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है, जो मनोरंजन उद्योग को प्रभावित कर रही है और व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में चिंताएं पैदा कर रही है, विशेष रूप से भारत में।
- यूरोपीय संघ में, AI कंटेंट मशीन द्वारा पठनीय तथा कृत्रिम के रूप में पहचान योग्य होनी चाहिए।
- चीन ने AI-जनित कंटेंट के लिए स्पष्ट लेबल की आवश्यकता वाले नियम लागू किए हैं।
- डेनमार्क ने नागरिकों की तस्वीरों पर कॉपीराइट प्रदान करने के लिए कानून का प्रस्ताव रखा है, जो अनधिकृत AI परिवर्तनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
