RBI ने निर्यातकों के लिए स्थगन की घोषणा की
भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच निर्यातकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ऋण चुकौती पर चार महीने की रोक लगा दी है।
लक्षित क्षेत्र
- चमड़ा
- परिधान
- रत्न और आभूषण
- रसायन
पात्रता और शर्तें
- 31 अगस्त 2025 तक निर्यात ऋण सुविधाओं वाले व्यवसायों के लिए उपलब्ध, जिन्हें "मानक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- स्थगन अवधि: 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक।
- स्थगन के दौरान ब्याज को वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण में परिवर्तित किया जाएगा, जिसे 31 मार्च, 2026 और 30 सितंबर, 2026 के बीच चुकाया जाएगा।
उद्देश्य और कार्यान्वयन
- वैश्विक मुद्दों के कारण व्यापार में उत्पन्न व्यवधानों के कारण ऋण सेवा बोझ को कम करना।
- राहत उपायों का तत्काल प्रभाव।
- ऋणदाता कार्यशील पूंजी उधार पर मार्जिन को कम करके आहरण शक्ति की पुनर्गणना कर सकते हैं।
अतिरिक्त प्रावधान
- 31 मार्च 2026 से पहले का प्री- या पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट 450 दिनों के भीतर चुकाया जा सकता है।
- 31 अगस्त 2025 से पहले पैकिंग ऋण सुविधाओं का भुगतान गैर-निर्यात आय स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है।
- राहत उपायों से ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा या क्रेडिट इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- राहत उपायों के अंतर्गत बैंकों को कुल बकाया ऋणों के लिए 5% का प्रावधान करना होगा।
आशय
नियामक उपायों और सरकारी ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य निर्यातकों के लिए तरलता बढ़ाना है। निर्यातकों द्वारा ऋण स्थगन के उपयोग की निगरानी आवश्यक है।
