डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025: परिवर्तन और चिंताएँ
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिव्यांगजन अधिकार कार्यकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 में संशोधन किया है। ये बदलाव अभिभावक की सहमति से दिव्यांगजनों और बच्चों के बीच विवादास्पद समूहीकरण को संबोधित करते हैं।
DPDP नियमों में प्रमुख परिवर्तन
- संशोधित नियमों में विकलांग व्यक्तियों को बच्चों से अलग कर दिया गया है, जिन्हें पहले सहमति आवश्यकताओं के लिए एक साथ रखा गया था।
- विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रारंभिक समूहीकरण को विकलांग व्यक्तियों का "शिशुकरण" कहा था।
- नये नियमों के तहत विकलांग व्यक्तियों को व्यवहारिक निगरानी, ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन से संबंधित प्रतिबंधों से छूट दी गई है, जो नाबालिगों पर भी लागू रहेंगे।
चल रही चिंताएँ
- DPDP अधिनियम, 2023 की भाषा अभी भी बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को एक साथ समूहित करती है, जिससे अस्पष्टता पैदा होती है।
- विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नियमों में उदाहरणों की कमी के कारण कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं।
- अनुभागों का पृथक्करण कुछ पहलुओं को स्पष्ट करता है, लेकिन यह नियमों को लागू करने की व्यावहारिकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है।
संरक्षकता और कानूनी ढांचा
- इस बात को लेकर प्रश्न बने हुए हैं कि संरक्षकता का कौन सा कानून - राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम - लागू किया जाएगा।
- नियमों में RPWD अधिनियम, 2016 को संरक्षकता के लिए शासी प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें शारीरिक विकलांगता को शामिल नहीं किया गया है।
- कार्यकर्ता विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ संरेखण पर जोर देते हैं।
निष्कर्ष
DPDP नियम, 2025 में धाराओं के पृथक्करण को विकलांगता अधिकार समूहों द्वारा एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कार्यान्वयन और कानूनी स्पष्टता को लेकर गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। विस्तृत उदाहरणात्मक परिदृश्यों का अभाव और संरक्षकता की अनसुलझी परिभाषाएँ चुनौतियाँ पेश करती रहती हैं।
