VB-G RAM G विधेयक का पारित होना और इसके निहितार्थ
संसद में हाल ही में पारित VB-G RAM G विधेयक, जो MGNREGA को निरस्त करता है, में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता जैसे प्रमुख व्यक्तियों की अनुपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजे बिना ही ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि सदन की दो अन्य विधेयकों को समितियों को भेजा गया था।
विधेयक के पारित होने को लेकर चिंताएं
- MGNREGA प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करता है।
- सरकार ने इससे पहले आधार से जुड़े बैंक खातों और NREGAसॉफ्ट MIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में सुधार किया था।
- 2020-21 और 2021-22 के दौरान, MGNREGA ने क्रमशः 389.09 करोड़ और 363.19 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार सृजित किया, जो कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण था।
- विवादास्पद कृषि कानूनों के विपरीत, MGNREGA को द्विदलीय समर्थन प्राप्त था।
VB-G RAM G विधेयक में प्रमुख परिवर्तन
- यह योजना मांग-आधारित होने के बजाय केंद्र द्वारा निर्धारित "मानक आवंटन" की ओर अग्रसर है।
- अब केंद्र सरकार केवल 60% लागत वहन करेगी, जबकि राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- राज्यों को निधि आवंटन में राजनीतिक पूर्वाग्रह की संभावना।
निहितार्थ और चिंताएँ
- इस बदलाव से स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों की लचीलता कमजोर हो सकती है।
- राज्यों को पहले से ही वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
- कृषि विधेयकों के संबंध में शुरू में अनदेखी की गई सार्वजनिक परामर्श और विधायी निगरानी की तरह ही अधिक सार्वजनिक परामर्श और विधायी निगरानी की आवश्यकता है।
