भारत में भू-जल प्रदूषण: एक छिपा हुआ संकट
भू-जल प्रदूषण भारत में एक गंभीर और बढ़ता हुआ संकट है, जो जन स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। नवीनतम वार्षिक भू-जल गुणवत्ता रिपोर्ट (2024) में बताया गया है कि 440 से अधिक जिलों के लगभग 5वें नमूने सुरक्षित संदूषण सीमा से अधिक हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
- भू-जल में यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक के उच्च स्तर के कारण कंकाल संबंधी विकृतियां और दीर्घकालिक बीमारियां जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- गुजरात के मेहसाणा जिले में फ्लोरोसिस के कारण कई श्रमिक विकलांग हो गए हैं, जिससे उनकी आय प्रभावित हुई है और चिकित्सा व्यय में वृद्धि हुई है।
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त संबंधी रोग मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है।
आर्थिक परिणाम
- पर्यावरणीय क्षरण से भारत को प्रतिवर्ष लगभग 80 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% है।
- जलजनित रोगों के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर अरबों डॉलर का खर्च आता है तथा लाखों कार्यदिवसों की हानि होती है।
कृषि पर प्रभाव
- मृदा क्षरण भारत की लगभग एक-तिहाई भूमि को प्रभावित करता है, तथा प्रदूषित सिंचाई जल इस गिरावट को और तीव्र कर रहा है।
- दूषित भू-जल से फसल की पैदावार और गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे 50 बिलियन डॉलर के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है।
सामाजिक असमानता
- धनी परिवार सुरक्षित जल विकल्प खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार स्वास्थ्य लागत और कम उत्पादकता के बोझ तले दबे रहते हैं।
- आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसे प्रदूषकों के संपर्क में आने वाले बच्चों को दीर्घकालिक संज्ञानात्मक हानि का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके भविष्य की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।
समाधान और हस्तक्षेप
- डेटा तक खुली पहुंच के साथ एक राष्ट्रव्यापी, वास्तविक समय भू-जल निगरानी प्रणाली लागू करना।
- औद्योगिक अपशिष्टों और अनुपचारित सीवेज के विरुद्ध प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना।
- कृषि नीतियों को टिकाऊ पद्धतियों की ओर मोड़ना, रसायनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना।
- विकेन्द्रीकृत उपचार प्रणालियों और सामुदायिक जल शोधन इकाइयों को बढ़ावा देना।
- जल संसाधनों पर दबाव कम करने और किसानों की आय बनाए रखने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
जल संकट के विपरीत, भू-जल प्रदूषण अक्सर स्थायी क्षति का कारण बनता है। भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए इस समस्या का तत्काल समाधान करना होगा। इस संकट को सतत विकास के अवसर में बदलने के लिए साहसिक और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।
