भारत में पर्यावरणीय चुनौतियाँ: प्रमुख मुद्दे और प्रस्तावित समाधान 

अरावली पर्वतमाला की भूमिका 

अरावली पर्वतमाला भारतीय भूगोल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने वाली, ऐतिहासिक किलों की रक्षक और आध्यात्मिक पालने का काम करती है। हालाँकि, हाल की सरकारी नीतियों ने 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अवैध खनन की अनुमति देकर इसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जिससे इस पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में पड़ गया है।

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण 

• दिल्ली का वायु प्रदूषण एक वार्षिक समस्या बन गया है तथा धुंध के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
• शोध के अनुसार, केवल 10 शहरों में प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 34,000 मौतें होती हैं।
• भूजल प्रदूषण गंभीर है, दिल्ली में 13%-15% नमूनों में यूरेनियम सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है तथा पंजाब और हरियाणा में तो यह स्तर और भी खराब है।

सरकारी नीति और पर्यावरणीय लापरवाही

भारत सरकार ने नीति-निर्माण में पर्यावरणीय चिंताओं को नज़रअंदाज़ करने की प्रवृत्ति दिखाई है। प्रमुख विधायी परिवर्तनों ने पर्यावरण संरक्षण को कमज़ोर कर दिया है:

• वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 ने वन भूमि उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील दी।
• मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2020 ने सार्वजनिक सुनवाई और अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2018 ने संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में अधिक निर्माण की अनुमति दी।

राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव

पर्यावरणीय मंजूरी और नीतिगत बदलाव कॉर्पोरेट दान से प्रभावित हुए हैं, जिससे नीति निर्माण की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं।

पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के बीच संघर्ष 

सरकार ने कभी-कभी पर्यावरणीय मुद्दों के लिए स्थानीय समुदायों को दोषी ठहराया है, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन को वन आवरण की हानि के लिए जिम्मेदार ठहराना। बाघ अभयारण्यों से परिवारों का निष्कासन इस संघर्ष को और स्पष्ट करता है। 

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रस्तावित समाधान

• ग्रेट निकोबार और हसदेव अरण्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियोजित वनों की कटाई बंद करना।
• पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन पर कार्रवाई। 
• पिछले दशक में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों और नीतिगत परिवर्तनों का पुनर्मूल्यांकन करना।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उसकी पूर्ण क्षमता पर बहाल किया जाए।
• पर्यावरणीय मुद्दों के लिए अंतर-सरकारी समन्वय और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

भविष्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

भारत की पर्यावरण नीतियाँ कानून के शासन, स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग और पर्यावरण एवं मानव विकास के बीच संबंध की मान्यता द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए ऐसा विश्वदृष्टिकोण आवश्यक है।