तुच्छ अभियोजन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि राज्य को दोषसिद्धि की उचित संभावना के बिना नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने से बचना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल नागरिकों के निष्पक्ष प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी बोझ डालता है।
मुख्य अवलोकन
- पुलिस और आपराधिक अदालतों को प्रारंभिक फिल्टर के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल मजबूत संदेह वाले मामलों पर ही सुनवाई हो, जिससे न्यायिक दक्षता और ईमानदारी बनी रहे।
- यह निर्णय दो भाइयों के विरुद्ध ताक-झांक और धमकी के आरोपों से संबंधित मामले पर आधारित था, जिसे अदालत ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
मामले का विवरण
- घटना में एक महिला ने दो भाइयों पर उसकी तस्वीरें लेने और अपने मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया था।
- यह घटना 2020 में हुई जब महिला और अन्य लोगों ने किरायेदार होने का दावा करते हुए भाइयों की संपत्ति में प्रवेश करने का प्रयास किया।
- सर्वोच्च न्यायालय को कानून द्वारा परिभाषित ताक-झांक के आरोप का समर्थन करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसमें निजी कृत्य के दौरान छवियों को कैद करना शामिल है।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
- महिला को एक संभावित किरायेदार के रूप में पहचाना गया, जिसके पास बिना सहमति के प्रवेश का कोई अधिकार नहीं था।
- आपराधिक धमकी के आरोपों को जारी रखने का कोई आधार नहीं पाया गया।
तुच्छ अभियोजन के निहितार्थ
- बिना किसी ठोस संदेह के आरोप दायर करने से न्यायिक प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है।
- यह प्रथा न्यायिक संसाधनों को गंभीर मामलों से हटा देती है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है ।
संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उद्देश्य अनावश्यक कानूनी कार्यवाहियों को रोकना है, जिनमें पर्याप्त साक्ष्य का अभाव होता है, तथा एक प्रभावी और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।
