भारत में शहरीकरण और नगर विकास
भारत का शहरी परिदृश्य विकसित हो रहा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, वर्तमान शहरी आबादी 37% है, जो वैश्विक औसत 58% से कम और चीन के 66% से काफी कम है। शहरी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं, विशेषकर आधुनिक क्षेत्रों में। आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत के शहरी क्षेत्रों का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है।
शहरी विस्तार रणनीतियाँ
- 2023 में, भारत सरकार (GoI) ने आठ नए ग्रीनफील्ड शहरों के निर्माण की अपनी योजना को छोड़ दिया और मौजूदा शहरों के विस्तार या नए शहरों के निर्माण के लिए राज्यों को विशेष उधार सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- शहरी विकास के जैविक स्वरूप का समर्थन करने और नए शहर बनाने के बीच बहस जारी है। जैविक विकास मौजूदा क्षेत्रों के पुनर्विकास पर आधारित होता है, जबकि नए शहर शुरुआत से ही आधुनिक शहरी अवधारणाओं को एकीकृत कर सकते हैं।
चीन और पूर्वी एशिया से सीखे गए सबक
- ऐतिहासिक रूप से, चीन को भविष्य की मांग की प्रत्याशा में निर्मित 'भूतिया शहरों' के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि, ये शहर अब प्रौद्योगिकी और वित्त के जीवंत केंद्र बन गए हैं।
- उदाहरण: 2017 में शुरू किया गया शियोनगान नया क्षेत्र, शंघाई के पुडोंग नए क्षेत्र की तरह एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनने की उम्मीद है।
- अन्य सफल उदाहरणों में झेंगदोंग न्यू एरिया शामिल है, जो उन्नत विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
भारत में चुनौतियाँ और सफलता की कहानियाँ
- भारत की नई नगर परियोजनाओं, जैसे कि न्यू रायपुर, को शेन्ज़ेन जैसी परियोजनाओं की तरह सफलता नहीं मिली है। हालांकि, इंदौर में विस्तार और नवी मुंबई और ग्रेटर नोएडा में विकास परियोजनाएं आशाजनक संभावनाएं दिखाती हैं।
बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
- आधुनिक व्यापारिक केंद्रों के लिए हवाई अड्डों और रेल संपर्कों के माध्यम से वैश्विक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- नए शहरों में ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिए जो ज्ञान सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर केंद्रित हों।
शहरी नियोजन और स्थिरता
- नए शहरों की योजना जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन, पानी की उपलब्धता और परिवहन मार्गों की निकटता को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।
- भूमिगत मेट्रो प्रणालियों को शामिल करना, कुशल उपयोगिता पाइपलाइन बिछाना और खाना पकाने के लिए गैस की तुलना में बिजली को प्राथमिकता देना।
- शहरी नियोजन में मिश्रित भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और जल पुनर्चक्रण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
शासन और नीतिगत सिफारिशें
- नागरिक शिक्षा और कुशल सार्वजनिक सेवा प्रणालियों के माध्यम से जवाबदेह शहरी शासन स्थापित करना।
- राजनीतिक सहमति के साथ विस्तृत नगर नियोजन और ज़ोनिंग को लागू करना ताकि सभी राजनीतिक कार्यकालों में निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
