विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (VB-G RAM G) विधेयक, 2025
दो दशक पुरानी MGNREGA योजना की जगह लेने वाला VB-G RAM G विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश होने के लिए तैयार है।
प्रमुख विशेषताएँ
- रोजगार गारंटी: यह विधेयक ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जबकि MGNREGA के तहत यह अवधि 100 दिन थी।
- वित्त पोषण संरचना: यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में संचालित होती है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का लागत-साझाकरण मॉडल और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का मॉडल है।
- राजनीतिक संवेदनशीलता: महात्मा गांधी के नाम और 'राम' शब्द को हटाने से राजनीतिक बहस छिड़ गई है।
फोकस के क्षेत्र
- परिसंपत्ति निर्माण: जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और जलवायु-लचीले कार्यों सहित टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण पर जोर देता है।
- समन्वित योजना: ग्राम पंचायतों द्वारा समन्वित योजना के लिए संपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना प्रणाली में शामिल किया गया है।
वित्त पोषण और कार्यान्वयन
- मानक वित्तपोषण: पूर्व-निर्धारित राज्य-वार आवंटन, जिसमें रोजगार या बेरोजगारी भत्ता की कानूनी गारंटी शामिल होती है।
- किसानों के लिए समर्थन: राज्य सरकारें बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्यों को रोकने के लिए कुल 60 दिनों की अधिसूचना जारी कर सकती हैं, जिससे श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
सरकार का दृष्टिकोण
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से निपटने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
सरकार का तर्क है कि यह विधेयक उन्नत डिजिटल प्रणालियों और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित डिजाइन के साथ एक आवश्यक आधुनिकीकरण है।
