शांति विधेयक, 2025 का परिचय
प्रस्तावित शांति विधेयक, 2025 (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India - SHANTI) का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी भागीदारी के लिए खोलना है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLNDA) अधिनियम, 2010 को निरस्त करने का प्रयास करता है।
नीतिगत अनिवार्यताएँ
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक के रूप में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए आधार भार विकल्पों की आवश्यकता।
- परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता।
विदेशी वित्तपोषण के लिए प्रावधान
विधेयक संभावित विदेशी निवेश की अनुमति देता है, विशेष रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) में। पश्चिम एशिया के 'सॉवरेन फंड' ने भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में रुचि दिखाई है।
कानूनी संशोधन
- निवेशक चिंताओं को दूर करने के लिए नए कानून को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना।
- CLNDA की धारा 17(b): मुख्य संशोधन विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए CLNDA की धारा 17(b) को शिथिल करने पर केंद्रित हैं।
CLNDA की धारा 17
पहले, धारा 17 दोषपूर्ण उपकरणों के कारण होने वाली परमाणु घटनाओं के मामले में आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देती थी। इस प्रावधान को विदेशी विक्रेताओं के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया था।
स्पष्टीकरण और संशोधन
- "आपूर्तिकर्ता" शब्द को पुनः परिभाषित कर इसमें निर्माताओं, डिजाइनरों और गुणवत्ता आश्वासन प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
- इस संशोधन का उद्देश्य धारा 17 को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना और आपूर्तिकर्ता की भूमिकाओं को स्पष्ट करना है।
दायित्व सीमा और नियामक निरीक्षण
शांति विधेयक परमाणु ऑपरेटरों के लिए क्रमबद्ध दायित्व सीमा का प्रस्ताव करता है। इसके साथ ही, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में शामिल सभी संस्थाओं के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) से सुरक्षा प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
भविष्य की परमाणु परियोजनाओं पर प्रभाव
- यह कानूनी प्रावधानों में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे विदेशी विक्रेताओं के लिए दीर्घकालिक देयता जोखिम कम हो जाते हैं।
- संविदात्मक सुरक्षा प्राधिकरणों में एईआरबी द्वारा व्यापक निगरानी सुनिश्चित करता है।
