अरावली पर्वतमाला: पारिस्थितिक और कानूनी अवलोकन
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा स्थापित की है, जिसके तहत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इस क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी गई है। ये पहाड़ियाँ मरुस्थलीकरण को रोकने, जलवायु को स्थिर करने, जैव विविधता को संरक्षण देने और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व
- अरावली पर्वतमाला लगभग दो अरब वर्ष पुरानी है, जो दिल्ली से गुजरात तक 650 किमी में फैली हुई है।
- यह थार मरुस्थल के पड़ोसी राज्यों में पूर्व की ओर विस्तार के खिलाफ एक पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करती है।
- यह चंबल, साबरमती और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है।
- यह सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और खनिजों जैसे संसाधनों से समृद्ध है।
खनन और पर्यावरणीय चिंताएं
- ऐतिहासिक रूप से यहां संसाधनों के लिए खनन किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में अत्यधिक उत्खनन से वायु गुणवत्ता और भूजल पुनर्भरण प्रभावित हुआ है।
- खनन गतिविधियों का एक हिस्सा अवैध रहा है, जो 1990 के दशक की शुरुआत से ही प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहा है।
- 2009: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कुछ जिलों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया।
सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और सिफारिशें
2024 में, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने व्यापक कार्रवाइयों की सिफारिश की:
- अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक मानचित्रण।
- खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध।
- पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों का सख्त विनियमन।
अरावली 'ग्रीन वॉल' परियोजना
जून 2025 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य 29 जिलों में अरावली के चारों ओर पांच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि का जीर्णोद्धार करना है।
परिभाषा संबंधी चुनौतियाँ और उनके समाधान
अरावली संरचनाओं को परिभाषित करने में विसंगतियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक एकीकृत परिभाषा स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिश: 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा।
सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM)
- अरावली पर्वतमाला के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करने वाली विस्तृत योजना।
- खनन निषेध क्षेत्रों और विनियमित खनन क्षेत्रों का सीमांकन।
- संवेदनशील पर्यावासों और वन्यजीव गलियारों का मानचित्रण।
- पारिस्थितिक प्रभावों और वहन क्षमता का मूल्यांकन।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट अवैध खनन को रोकने के साथ-साथ सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की सलाह देता है। मौजूदा कानूनी खनन को विनियमित किया गया है, एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना आने तक नए खनन पर रोक लगा दी गई है, और संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित बने हुए हैं।
