उच्चतम न्यायालय ने बाल तस्करी के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा
भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन शोषण में शामिल एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है। न्यायालय ने देश के भीतर बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण की व्यापक समस्या को रेखांकित किया।
मुख्य अवलोकन और पृष्ठभूमि
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि मौजूदा विधायी सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में संगठित बाल शोषण की प्रकृति व्यापक और गहरी है।
- यह मामला उन अपराधों पर प्रकाश डालता है जो गरिमा और शारीरिक अखंडता (bodily integrity) जैसे मौलिक अधिकारों का ह्रास करते हैं, जो बच्चों की रक्षा करने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य के विपरीत है।
मामले का विवरण
- एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने अधिकारियों को एक विशिष्ट स्थान पर नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने की सूचना दी थी।
- पुलिस छापे के बाद एक नाबालिग को बचाया गया और अभियुक्त की पत्नी के पास से मोबाइल फोन और नकदी सहित आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए।
कानूनी कार्यवाही
- निचली अदालत ने दंपत्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITPA), 1956 के तहत दोषी ठहराया था।
- उच्च न्यायालय में दंपत्ति की अपील खारिज कर दी गई थी, और उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित के बयान के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए साक्ष्यों की समीक्षा की।
उच्चतम न्यायालय का तर्क
- न्यायालय ने नाबालिग के बयान को विश्वसनीय पाया, जिससे अभियुक्त द्वारा किए गए शोषण की पुष्टि हुई।
- न्यायालय ने तलाशी अभियान के संबंध में ITPA की धारा 15(2) के सही प्रक्रियात्मक पालन पर जोर दिया।
- परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, जिससे यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए न्याय के महत्व को पुनः बल मिला।
