भारत में बाल तस्करी: सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल तस्करी के गंभीर मुद्दे को उजागर करते हुए इसे एक "बेहद चिंताजनक वास्तविकता" बताया है, जो मौजूदा सुरक्षा कानूनों के बावजूद बनी हुई है। 19 दिसंबर को दिए गए एक फैसले में, न्यायालय ने बेंगलुरु में तस्करों द्वारा एक नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े एक मामले पर विचार किया और व्यवस्थागत बदलावों और कानूनों के बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य अवलोकन और दिशा-निर्देश
- न्यायालय ने अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत तस्करों की सजा को बरकरार रखा।
- मानव तस्करी बच्चों की गरिमा और बच्चों को शोषण से बचाने के संवैधानिक वादे पर सीधा प्रहार करती है।
- इस फैसले ने मानव तस्करी में शामिल जटिल नेटवर्क की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें नाबालिगों की भर्ती, परिवहन, आश्रय देना और उनका शोषण करना शामिल है।
- न्यायालय ने तस्करी किए गए नाबालिगों की गवाही को संवेदनशीलता और उदारता के साथ सुनने के महत्व पर जोर दिया।
- इसमें मामूली विसंगतियों के कारण बच्चे की गवाही को खारिज करने के खिलाफ चेतावनी दी गई और इस बात पर जोर दिया गया कि पीड़ित के बयान को एक घायल गवाह के बयान के रूप में माना जाना चाहिए।
चुनौतियाँ और सिफ़ारिशें
- न्यायालय की टिप्पणियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार और नागरिक समाज दोनों की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है।
- जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता है, जैसे कि मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत करना और मानव तस्करी विरोधी विधेयक पारित करना।
- गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए, जिनमें दोषसिद्धि दर 4.8% की कम रही।
- अब ध्यान रोकथाम और संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक स्कूल में रहें।
- डिजिटल स्पेस ने तस्करी को जटिल बना दिया है, जिसके लिए इसके बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए तैयारी की आवश्यकता है।
