स्वच्छ भारत मिशन का संक्षिप्त विवरण
2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना था। एक दशक में 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक गांव ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सम्मान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर समूहों के लिए।
चुनौतियाँ और SBM-G चरण II में संक्रमण
असली चुनौती मल-मूत्र के प्रभावी प्रबंधन में निहित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या SBM-G के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ODF Plus) दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन और सुरक्षित स्वच्छता सेवा श्रृंखलाएं शामिल हैं। अक्टूबर 2025 तक 97% गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF Plus) घोषित किया जा चुका है।
मल अपशिष्ट प्रबंधन
- मल-मूत्र के अपशिष्ट का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में।
- महाराष्ट्र शहरी क्षेत्रों में 200 से अधिक मल-मूत्र उपचार संयंत्रों और 41 सीवेज उपचार संयंत्रों में सह-उपचार के साथ अग्रणी राज्य है।
शहरी-ग्रामीण भागीदारी
महाराष्ट्र के सतारा जिले में शहरी-ग्रामीण साझेदारी लागू की जा रही है। सतारा शहर का ट्रीटमेंट प्लांट आस-पास के गांवों के साथ साझा किया जाता है और इसका प्रबंधन ग्राम पंचायत अनुबंधों के तहत एक निजी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। मामूली स्वच्छता कर से प्राप्त धन से हर पांच साल में गाद की सफाई की जाती है।
स्वतंत्र ग्राम समाधान
खाटाव तालुका के मयानी जैसे गांव अपशिष्ट प्रबंधन स्वयं करते हैं। हर पांच से सात साल में निर्धारित समय पर गाद निकालने की योजना है, और आसपास के 80 गांवों के लिए क्लस्टर स्तर पर मल-मूत्र उपचार संयंत्र प्रस्तावित है।
निष्कर्ष
सतारा में प्रस्तुत मॉडल शहरी-ग्रामीण सहयोग के माध्यम से टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देता है। यह ग्रामीण स्वच्छता में मल-मूत्र प्रबंधन को एकीकृत करने के महत्व को दर्शाता है, जिसके लिए सरकारों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों तथा समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। ऐसे मॉडलों को व्यापक स्तर पर लागू करने से देशव्यापी ग्रामीण स्वच्छता में परिवर्तन आ सकता है और स्वच्छता में स्थायी सुधार सुनिश्चित हो सकता है।
