परिचय
दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उपस्थिति से एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी हो गई है, जो पारंपरिक तकनीकी शासन और संस्थागत अंतर्राष्ट्रीयवाद से हटकर एक अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रम्प की विदेश नीति व्यक्तिगत निर्णय लेने और शुल्क लगाने पर आधारित है, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों से एक विचलन को दर्शाता है।
विश्व राजनीति में नव-राजवाद
- ट्रम्प की विदेश नीति को "नव-राजशाही" की ओर एक व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जो नियम-आधारित प्रणालियों से व्यक्तिगत शासन की ओर बदलाव ला रही है।
- अमेरिका में "नो किंग्स" रैलियों जैसे आंदोलनों के माध्यम से घरेलू प्रतिरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सहयोगी देश अमेरिका की शक्ति के कारण समायोजन कर रहे हैं।
- विद्वानों का मानना है कि ट्रंप की नीतियां संस्थागत रणनीतियों के बजाय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रेरित हैं।
वैश्विक व्यवस्था का ऐतिहासिक संदर्भ
- आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का विकास 17वीं शताब्दी से हुआ, जिसमें तर्कसंगत, संस्थागत कूटनीति पर जोर दिया गया।
- शीत युद्ध के युग ने तकनीकी और संस्थागत कूटनीति को मजबूत किया, जिसमें निर्णय औपचारिक नौकरशाहियों पर आधारित थे।
अभिजात वर्ग से मोहभंग
- पिछले तीन दशकों में, अफगानिस्तान और इराक युद्धों और आर्थिक संकटों जैसी विफलताओं के कारण अमेरिकी विदेश नीति प्रतिष्ठान को बदनामी का सामना करना पड़ा है।
- इस मोहभंग ने ट्रंप के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि उन्होंने खुद को टेक्नोक्रेट्स और वैश्वीकरणवादियों के खिलाफ खड़ा किया।
नव-सामंतवाद और निजी शक्ति
- नव-राजशाही के साथ-साथ नव-सामंतवाद भी उभर रहा है, जो निजी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों के साथ राज्य के अधिकार को कमजोर कर रहा है।
- तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां और डेटा-आधारित फर्में भू-राजनीति में तेजी से प्रभावशाली होती जा रही हैं, जो सत्ता के मध्ययुगीन वितरण के समान है।
भारत और अन्य मध्यम शक्तियों के लिए निहितार्थ
नव-राजशाही और नव-सामंतवाद के इस परिदृश्य में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसी मध्यम शक्तियों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए मजबूत घरेलू संस्थाएं आवश्यक हैं।
