एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निकायों और NCR राज्यों की अन्य एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दी गई सिफारिशों से संबंधित "कार्रवाई योजना" प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
CAQM अनुशंसाएँ
- दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- प्रदूषण नियंत्रण (PUC) व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
- रेल परिवहन और मेट्रो मॉडल को बढ़ावा देना।
- संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करना।
- अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- सिफारिशों में दिल्ली सीमा के प्रवेश बिंदुओं पर टोल की भीड़भाड़ को हल करना और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है।
कार्यान्वयन और निगरानी
- सुचारू कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क कोष उपलब्ध कराने हेतु एजेंसियों की पहचान कर ली गई है।
- CAQM ने इन उपायों के क्रियान्वयन के लिए सक्षम एजेंसियों की पहचान की है।
न्यायिक रुख
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिफारिशों के संबंध में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसने हितधारकों से आग्रह किया कि वे CAQM उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपनी कार्य योजनाएं बिना किसी देरी के प्रस्तुत करना।
