भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और PLI योजनाएं
भारत का लक्ष्य उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करना है। हालांकि यह योजना दूरसंचार विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में सफल रही है, लेकिन सौर फोटोवोल्टिक्स और बैटरी भंडारण में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
सौर फोटोवोल्टिक्स में चुनौतियां
- डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल असेंबली ने 2025 के मध्य तक अपने लक्ष्य का 56% हासिल कर लिया है।
- पॉलीसिलिकॉन और वेफर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सेगमेंट क्रमशः अपने लक्ष्य का केवल 14% और 10% ही हासिल कर पाए हैं।
- यह आयातित कच्चे माल और विशेष विशेषज्ञता पर निरंतर निर्भरता को उजागर करता है।
- सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी पर विचार कर रही है।
बैटरी निर्माण में संघर्ष
- इसका लक्ष्य 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट घरेलू बैटरी सेल उत्पादन हासिल करना है।
- 2025 के अंत तक, केवल 1.4 गीगावॉटर (लक्ष्य का 2.8%) ही चालू किया जा सका था।
- चुनौतियों में घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन की कड़ी आवश्यकताएं और गीगाफैक्ट्री निर्माण की तकनीकी बाधाएं शामिल हैं।
- इसमें चीनी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए वीजा संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं।
तकनीकी और नीतिगत निहितार्थ
- यह उम्मीद करना कि केवल पूंजीगत सहायता से ही उच्च-तकनीकी विनिर्माण में वृद्धि होगी, अत्यधिक आशावादी है।
- जटिल बुनियादी ढांचे के लिए दशकों के अनुसंधान और कार्यबल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बहुत अधिक पूंजी लगती है और इससे तत्काल लाभ मिलना संभव नहीं है।
- कई कंपनियों को समय सीमा का पालन न करने पर जुर्माना भरना पड़ता है।
PLI योजना के प्रावधानों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि अनुबंधों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की वित्तीय मजबूती के बजाय तकनीकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी जा सके।
