भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा
भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, यूरोपीय संघ भारत द्वारा इस क्षेत्र को निर्यात की जाने वाली 99.5% वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर देगा, और समझौते के लागू होते ही अधिकांश शुल्क घटकर 0% हो जाएंगे। भारत भी बदले में व्यापार मूल्य के 97.5% पर शुल्क में छूट प्रदान करेगा।
समझौते का महत्व
- यह मुक्त व्यापार समझौता 2007 में शुरू हुई वार्ताओं का समापन है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है।
- इससे भारतीय किसानों, लघु उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए यूरोपीय बाजार के द्वार खुलते हैं, साथ ही सेवाओं में सहयोग मजबूत होता है।
- दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया।
शुल्क कटौती का विवरण
- भारत का निर्यात:
- भारत के 90.7% निर्यात पर तत्काल शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल के सामान, खिलौने, रत्न, आभूषण और समुद्री उत्पाद जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।
- निर्यात के 2.9% हिस्से पर 3-5 वर्षों में शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ समुद्री उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
- निर्यात के 6% हिस्से पर मुर्गी उत्पादों और संरक्षित सब्जियों जैसी वस्तुओं पर टैरिफ कम किया जाएगा।
- यूरोपीय संघ का निर्यात:
- भारत यूरोपीय संघ के 97.5% निर्यात को कवर करने वाली 92.1% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर देगा।
- टैरिफ लाइनों के 49.6% पर तत्काल शुल्क समाप्ति, और अतिरिक्त 39.5% पर 5, 7 और 10 वर्षों में चरणबद्ध कटौती।
क्षेत्र-विशिष्ट विवरण
- भारत की उपलब्धियां:
- यूरोपीय संघ के बाजार में समुद्री उत्पाद, रसायन, प्लास्टिक, चमड़े के जूते, वस्त्र, परिधान, धातु और खिलौने जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
- यूरोपीय संघ को मिले लाभ:
- भारतीय बाजारों में मशीनरी, विद्युत उपकरण, विमान, अंतरिक्ष यान, ऑप्टिकल, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक, कीमती पत्थर, धातु, रसायन, मोटर वाहन, लोहा, इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच।
सेवा क्षेत्र
- यूरोपीय संघ ने IT/ITEs, पेशेवर सेवाओं और शिक्षा सहित 144 सेवा उपक्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं पर सहमति व्यक्त की।
- भारत ने दूरसंचार, समुद्री, वित्तीय और पर्यावरण सेवाओं जैसे यूरोपीय संघ की प्राथमिकताओं को कवर करने वाले 102 उपक्षेत्रों को खोलने पर सहमति व्यक्त की।
ऑटोमोबाइल और वाइन वार्ता
- भारत ने 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली यूरोपीय कारों पर शुल्क कम करने पर सहमति जताई है, जिसके लिए मूल्य स्तर से जुड़ी कोटा-आधारित प्रणाली लागू की जाएगी।
- शराब पर शुल्क 150% से घटकर कीमत के आधार पर 20-30% हो जाएगा, साथ ही यह कोटा के अधीन भी रहेगा।
