वैश्विक शासन संकट
वैश्विक शासन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से घिरी हुई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 'साइबर अपराध विरोधी सम्मेलन' से संबंधित हालिया घटनाक्रम प्रमुख हैं। बहुपक्षीय स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए निर्मित इस सम्मेलन को लेकर काफी मतभेद हैं, जिसका प्रमाण भारत, अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे प्रमुख देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर न करना है।
संयुक्त राष्ट्र का साइबर अपराध सम्मेलन
- पृष्ठभूमि और बातचीत:
- इसकी शुरुआत 2017 में रूस के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी।
- इसे दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 72 देशों के समर्थन से अपनाया गया था।
- इसमें आठ औपचारिक और पांच अंतर-सत्रीय परामर्श शामिल थे।
- वैश्विक प्रतिक्रियाएँ:
- यूरोपियों ने बुडापेस्ट कन्वेंशन के साथ इसके तालमेल और वैश्विक नियम निर्माण में भाग लेने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए।
- अमेरिका और नागरिक समाज समूहों ने सत्तावादी शासनों द्वारा संभावित रूप से दुरुपयोग की जा सकने वाली व्यापक परिभाषाओं पर चिंता व्यक्त की।
- भारत ने बातचीत में भाग लिया लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह नागरिकों के डेटा पर अधिक नियंत्रण चाहता था, जिसे पूरा नहीं किया गया।
साइबर गवर्नेंस में चुनौतियां
- विभाजन: यह सम्मेलन भू-राजनीतिक जटिलताओं के कारण क्वाड और फाइव आइज़ जैसे समूहों के भीतर भी दरारें उजागर करता है।
- कानूनी सिद्धांतों में कमियां: अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों और वास्तविक दुनिया में उनके कार्यान्वयन के बीच एक असंगति है, जो साइबर अपराध की व्यापक व्याख्याओं की अनुमति देती है जिससे मानवाधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है।
व्यापक निहितार्थ
- AI शासन: AI शासन में भी इसी तरह की चुनौतियां देखी जाती हैं, जहां सार्वभौमिक सिद्धांत भिन्न-भिन्न प्रथाओं के विपरीत होते हैं (उदाहरण के लिए, भारत के AI सामग्री वॉटरमार्किंग नियम)।
- बहुपक्षवाद की चुनौतियां: संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी वर्तमान वैश्विक संरचनाएँ संकटों का सामना कर रही हैं, और निर्भरता छोटे, अधिक केंद्रित समूहों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
- बहुकेंद्रवाद: बहुपक्षीय या द्विपक्षीय समझौतों पर बढ़ती निर्भरता, जिसके कारण राज्य की क्षमता से संबंधित जटिल चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
भारत की स्थिति
- वैश्विक शासन में संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखने के लिए भारत को तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना होगा।
- भारत के लिए एक साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए घरेलू सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
यह विश्लेषण वैश्विक शासन में मौजूद गंभीर संकट को रेखांकित करता है, जिसका भारत जैसे उन देशों पर प्रभाव पड़ता है जो संस्थागत स्वायत्तता को महत्व देते हैं, जबकि उन्हें जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों से निपटने की भी आवश्यकता होती है।
