विकलांगता सत्यापन से संबंधित प्रमुख मुद्दे और सिफारिशें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए विकलांगता प्रमाण-पत्रों के पुन: सत्यापन से संबंधित चिंताओं का समाधान किया, संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों पर प्रकाश डाला और वर्तमान प्रथाओं में सुधार के सुझाव दिए।
NHRC अध्यक्ष की सिफारिशें
- विशिष्ट संदेह: जांच केवल विशिष्ट संदेह के मामलों में ही की जानी चाहिए, न कि सामूहिक पुन: सत्यापन के रूप में।
- कानूनी निहितार्थ: संशोधित मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) को मौजूदा लाभार्थियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- संभावित दुरुपयोग: योग्य व्यक्तियों को लाभ न मिलने या लाभार्थी संबंधी कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ।
NHRC सदस्य अंतर्दृष्टि
- बार-बार सत्यापन संबंधी समस्याएं: विकलांगता का बार-बार सत्यापन कर्मचारियों के बीच चिंता, भय और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, खासकर नौकरी की स्थिरता के संबंध में।
NHRC की सिफारिशें
- सामूहिक पुनर्मूल्यांकन पर प्रतिबंध: विकलांग कर्मचारियों का एकमुश्त या सामूहिक चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन प्रतिबंधित होना चाहिए।
- UDID-आधारित सत्यापन: सरकार को UDID-आधारित डिजिटल सत्यापन को डिफ़ॉल्ट विधि के रूप में उपयोग करना चाहिए, जिसमें चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन एक अपवाद हो।
- सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन: सत्यापन अभ्यासों में लिखित कारण, प्रतिक्रिया देने के अवसर, समयबद्ध निर्णय, अपील के स्पष्ट अधिकार और प्रतिकूल कार्रवाइयों से सुरक्षा जैसे सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए।
- गरिमा-केंद्रित प्रोटोकॉल: सिफारिशों में स्थायी विकलांगताओं के लिए उचित सुविधाएं, डिजिटल विकल्प और अनावश्यक परीक्षण से छूट प्रदान करना शामिल है।
- प्रमाण-पत्रों का पुनः जारी करना: अपरिवर्तनीय विकलांगता वाले कर्मचारियों के लिए प्रमाण-पत्रों को पुनः जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
