भारत में शहरीकरण: अतीत और भविष्य का परिप्रेक्ष्य
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) की 20वीं वर्षगांठ मुंबई नगर निगम चुनावों की छाया में बिना किसी खास चर्चा के बीत गई। फिर भी, यह महत्वपूर्ण अवसर शहरीकरण की व्यापक गतिशीलता का पता लगाने का मौका देता है, एक ऐसी घटना जो भारत और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही है।
शहरी नीतियों का ऐतिहासिक संदर्भ और विकास
- 1980 के दशक से, दुनिया में तीव्र शहरीकरण हो रहा है, और अब वैश्विक आबादी का 55% शहरी क्षेत्रों में रहता है।
- भारत के शहरी परिवर्तन को उदारीकरण के बाद की आर्थिक नीतियों द्वारा गति प्रदान की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्रभावित थीं।
- भारत में प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- 1993 मेगासिटी योजना
- 2005 JNNURM
- 2015 अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)
- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)
- भारत में शहरी आबादी 1990 में 25% से बढ़कर इस दशक के अंत तक 40% होने का अनुमान है।
शहरीकरण का प्रभाव
शहरीकरण में होने वाला यह बदलाव राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक मानदंडों, युवाओं की आकांक्षाओं और शहरी क्षेत्रों से जुड़ी सांप्रदायिक हिंसा पर इसके प्रभाव के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है।
राजनीतिक निहितार्थ
- वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- शहरी आदर्श की वैचारिक शक्ति लगातार बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रही है और नागरिक-राज्य संबंधों को नया आकार दे रही है।
- आधुनिक शहरों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक पूंजी और निवेश को आकर्षित करना है।
- इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप:
- शहरीकरण
- विशेषाधिकार प्राप्त व्यापारिक क्षेत्र
- शहरी सौंदर्यीकरण परियोजनाएं
- राजमार्ग और विशिष्ट सांस्कृतिक उत्सव
प्रतिकूल परिणाम
- ऊपर से नीचे तक का शहरी मॉडल धनी, महानगरीय और उद्यमियों का पक्ष लेता है जबकि कम विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों को हाशिए पर धकेल देता है।
- हाल के संघर्षों में शामिल हैं:
- अरावली पहाड़ियों के व्यावसायिक दोहन के खिलाफ आंदोलन
- ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को लेकर चिंताएं
- गिग वर्कर्स का सर्विस एग्रीगेटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
निष्कर्ष
शहरीकरण परियोजना मात्र एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक सहमति है जो बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देती है। इस बदलाव के लिए लोकतंत्र की एक नई समझ की आवश्यकता है, जिसमें शहरीकरण को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक के रूप में स्थापित किया गया है।
