आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की वर्तमान आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें मजबूती और चिंता दोनों क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है।
मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रंट
- स्वस्थ विकास और कम मुद्रास्फीति।
- मजबूत कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट।
- GST दरों में युक्तिकरण, नए व्यापार समझौते और सुधार।
- चुनौतियाँ:
- घरेलू खपत कम।
- निजी निवेश में सीमित पुनरुद्धार के संकेत मिल रहे हैं।
- माल निर्यात में सुस्ती।
- विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश वापस लेने और रुपये के अवमूल्यन के बावजूद मजबूत प्रदर्शन का विरोधाभास।
मुद्रा और निवेशकों की चिंताएँ
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 92 पर है।
- मुद्रा का मूल्यांकन मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है, लेकिन निवेशकों की भावना को प्रभावित कर रहा है।
- निवेशकों की रुचि जगाने और विदेशी मुद्रा में निर्यात आय अर्जित करने की आवश्यकता।
राजकोषीय लोकलुभावनवाद
- राज्य सरकारों द्वारा 2025-26 में बिना शर्त नकद हस्तांतरण की कुल राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये है।
- राज्यों की कुल राजस्व प्राप्ति का 62% हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय में खर्च हो जाता है, जिससे उत्पादक व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रभावित होती है।
विकास अनुमान
- 2026-27 में 6.8 से 7.2% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर।
- अस्थिर वैश्विक परिवेश में 7% की वृद्धि दर को बनाए रखने की चुनौती।
यह सर्वेक्षण सरकार की आर्थिक रणनीति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और आगामी केंद्रीय बजट में इसके प्रतिबिंब को लेकर प्रश्न उठाता है।
