आर्थिक सर्वेक्षण: उद्देश्य और दृष्टिकोण
आर्थिक सर्वेक्षण (ES) मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं, ताकि नीति निर्माताओं, व्यवसायों और नागरिकों को सरकार की आर्थिक भूमिका के बारे में मार्गदर्शन मिल सके।
- व्यापक आर्थिक और क्षेत्रीय प्रदर्शन दोनों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करना।
- प्रमुख आर्थिक मुद्दों का गहन विश्लेषण करें और नीतिगत समाधान सुझाना।
- बजट के प्रदर्शन की समीक्षा करें और आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव देना।
CEA तीन दृष्टिकोणों में से एक को अपनाते हैं: वस्तुनिष्ठ, आलोचनात्मक या प्रचारक।
सर्वेक्षणों का ऐतिहासिक विकास
- अरविंद सुब्रमणियन : प्रमुख मुद्दों की आलोचना करने वाली एक नई पुस्तक का परिचय दिया।
- कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन : उन्होंने कुछ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के साथ सरकारी विचारों का समर्थन किया।
- वी. अनंत नागेश्वरन : संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं, हालांकि सरकारी दृष्टिकोणों की ओर कुछ हद तक झुकाव है।
ES-26 से प्राप्त प्रमुख आर्थिक अंतर्दृष्टियाँ
GDP वृद्धि विश्लेषण
ES-26 के अनुमान के अनुसार, 2025-26 में GDP में 6.8% से 7.2% की वृद्धि होगी, जो पिछले वर्ष की 7.4% की वृद्धि की निरंतरता है।
- नॉमिनल GDP वृद्धि का अनुमान 8% है, जो वास्तविक GDP वृद्धि से न्यूनतम अंतर दर्शाता है।
- रुपये का मूल्य 6.5% से अधिक गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप डॉलर की GDP वृद्धि दर घटकर 1.5% रह गई।
- आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर चिंताएं हैं।
रोजगार और विनिर्माण संबंधी चुनौतियाँ
- रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाएं और एक इंटर्नशिप कार्यक्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।
- मेक इन इंडिया और PLI जैसी पहलों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र 12-13% पर स्थिर बना हुआ है।
- चार साल बाद PLI का वितरण 10% से कम है, और कुछ परियोजनाएं अभी तक चालू नहीं हुई हैं।
वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक सलाह
- कर संबंधी निर्णयों के कारण वित्तीय तनाव, जैसे कि 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त बनाना।
- चुनौतीपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर गहन जानकारी का अभाव।
- आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ने की सलाह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में विस्तृत विवरण तो हैं, लेकिन इसमें व्यावहारिक जानकारियों का अभाव है और इससे नीतिगत चर्चाओं को गति मिलने की संभावना नहीं है।
