पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने आगामी 2027 की जनगणना में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के समान संवैधानिक मान्यता प्रदान करके इन समुदायों के ऐतिहासिक हाशिए पर रहने की समस्या का समाधान करना है। मांग यह है कि जनगणना में एक अलग कॉलम बनाया जाए ताकि उनकी विशिष्ट पहचान को मान्यता मिल सके।
ऐतिहासिक संदर्भ
- 1871 में, अंग्रेजों ने एक औपनिवेशिक कानून के तहत कुछ समुदायों को "आपराधिक जनजातियों" के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे बाद में 1952 में निरस्त कर दिया गया। इससे "अधिसूचित" जनजातियों का गठन हुआ।
- आजादी के बाद, इनमें से कई जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में मिला दिया गया, लेकिन हाशिए पर होने के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ा है।
चुनौतियाँ और गलत वर्गीकरण
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में शामिल समुदायों को "गलत वर्गीकरण" और राजनीतिक गतिशीलता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- अनुमानित 267 गैर-अधिसूचित जनजातियाँ अभी भी अवर्गीकृत हैं, जो मान्यता में मौजूद कमियों को उजागर करती हैं।
जनगणना और गणना के प्रयास
भारत सरकार 2027 की जनगणना के अंतर्गत जातिगत गणना अभ्यास की तैयारी कर रही है। गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के नेता अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और अपनी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अलग वर्गीकरण की वकालत कर रहे हैं।
उप-वर्गीकरण और कानूनी मिसालें
- सामुदायिक नेता उप-वर्गीकरण के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए वे अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है।
- उप-वर्गीकरण का उद्देश्य इन जनजातियों के बीच "क्रमबद्ध पिछड़ेपन" को पहचानना है।
सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ
अधिसूचना रद्द होने के बावजूद, ये समुदाय भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। विशेष रूप से खानाबदोश जनजातियाँ शिक्षा, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करती हैं।
सरकारी योजनाएँ और चुनौतियाँ
- DNT के लिए SEED योजना जैसे कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन राज्य सरकारों से उचित प्रमाणन की कमी के कारण कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।
- SEED योजना पर पांच वर्षों में केवल 69.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इसके लिए 200 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया था।
सटीक गणना का महत्व
समुदाय जनगणना में सटीक गणना के महत्व पर बल देता है, क्योंकि यह डेटा नीति-निर्माण और संसाधनों के आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जनगणना के मद्देनजर समुदाय के भविष्य के बारे में चर्चा और बैठकें आयोजित करने के प्रयास जारी हैं।
जनसंख्या अनुमान और वकालत
- हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि गैर-अधिसूचित समुदायों की आबादी काफी अधिक है, अकेले उत्तर प्रदेश में यह संख्या संभावित रूप से सात करोड़ हो सकती है।
- अधिवक्ताओं का तर्क है कि सरकारों, अदालतों और राजनीतिक निकायों के साथ प्रभावी पैरवी के लिए सटीक डेटा आवश्यक है।
