भारत-अमेरिका संबंधों में आर्थिक सुरक्षा
भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान के एक अनुच्छेद में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा हाल की भू-राजनीतिक रणनीतियों में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। यह विचार वृहत्तर रणनीतियों के केंद्र में आर्थिक कूटनीति के पुनरुत्थान को दर्शाता है, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सैन्य शक्ति के साथ एकीकृत किया गया है।
भूराजनीतिक संदर्भ
- 1991 के बाद, वैश्वीकरण के कारण अर्थशास्त्र और सुरक्षा को अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में देखा जाने लगा।
- 2010 के दशक से, प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक तनाव ने इन सीमाओं को धुंधला कर दिया है।
- डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल ने आर्थिक कमजोरियों को उजागर किया, जिससे आर्थिक सुरक्षा की ओर एक बदलाव की शुरुआत हुई।
हाल की घटनाओं का प्रभाव
- कोविड-19 महामारी और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर कर दिया।
- 2023 तक, G-7 देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में वैश्वीकरण की जगह आर्थिक सुरक्षा ने ले ली थी।
अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा रणनीति
ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की मौजूदा रणनीति में वैश्विक आर्थिक और तकनीकी व्यवस्थाओं का पुनर्गठन शामिल है, जो भारत सहित विरोधियों और सहयोगियों दोनों को प्रभावित करेगी।
- रूस की जीडीपी भले ही कम हो, लेकिन उसके संसाधन उसे इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं।
- रूस की चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तावित 12 ट्रिलियन डॉलर की साझेदारी भी शामिल है।
भारत की स्थिति
- भारत के सामने अमेरिकी बाजार तक पहुंच और रियायती रूसी तेल के बीच चुनाव करने का विकल्प है।
- भारत की विदेश नीति में पश्चिमी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की ओर बदलाव आया है, जिसमें आर्थिक पूरकता को स्वीकार किया गया है।
- पैक्स सिलिका जैसी अमेरिकी पहलों में भारत की भागीदारी चीन के प्रभुत्व के खिलाफ उसके रणनीतिक संरेखण को दर्शाती है।
आगे की चुनौतियां
- अमेरिकी नीतियों की अस्थिर प्रकृति और गतिशील भू-आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश आर्थिक नीति में निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है।
- बदलते वैश्विक परिवेश में भारत की सफलता घरेलू आर्थिक सुधारों और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है।
यह रणनीतिक दृष्टिकोण भारत और अमेरिका के बीच गहरे आर्थिक अभिसरण को दर्शाता है, लेकिन इसे सतत सहयोग में बदलना अभी भी जटिल है।
