डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से भारत के जल आपूर्ति क्षेत्र का रूपांतरण
भारत के जल आपूर्ति क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए परिचालन संबंधी आंकड़ों का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जल जीवन मिशन के संदर्भ में।
वर्तमान उपलब्धियां और चुनौतियां
- 2019 से ग्रामीण घरों में नल के पानी की उपलब्धता 16.72% से बढ़कर 81% से अधिक हो गई है।
- इस उपलब्धि से दैनिक श्रमसाध्य कार्य में 5.5 करोड़ घंटे से अधिक की उल्लेखनीय कमी आई है और डायरिया जैसी बीमारियों से होने वाली लगभग चार लाख मौतों को रोका जा सका है।
- हालांकि, नियमित, सुरक्षित और सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल
- सुजलम भारत ID और सुजल गांव ID के माध्यम से जल योजनाओं के लिए विशिष्ट डिजिटल पहचान का निर्माण।
- सुजलाम भारत ऐप जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण निगरानी और पारदर्शिता में सहायता करता है।
- महत्वपूर्ण आंकड़ों में आपूर्ति की नियमितता, जल स्तर, जल की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं।
विश्वसनीय परिचालन डेटा के लाभ
- जल स्रोतों के घटते स्तर और अनियमित आपूर्ति पैटर्न का शीघ्र पता लगाना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए जल गुणवत्ता का सक्रिय जोखिम प्रबंधन।
- सिस्टम के रखरखाव के लिए बेहतर वित्तीय योजना।
- सामुदायिक शासन और भागीदारी को मजबूत करना।
सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन
- ग्राम पंचायतें और ग्राम जल समितियां स्थानीय जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- व्यापक डेटा तक पहुंच स्थानीय संस्थानों को आत्मविश्वास के साथ प्रणालियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है।
- साझा जानकारी सामूहिक अधिगम और प्रणालीगत सुधारों को सुगम बनाती है।
भविष्य के नवाचार और स्थिरता
- जोखिमों की पहचान करने और सिस्टम की दक्षता में सुधार करने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।
- सामान्य प्रारूपों में सूचनाओं को आसानी से साझा करने में सक्षम बनाते हुए, प्रणालियों पर राज्य का नियंत्रण।
- विश्वसनीय और भरोसेमंद सूचना प्रवाह के माध्यम से जल प्रणालियों की दीर्घायु सुनिश्चित करना।
कुल मिलाकर, भारत में जल आपूर्ति क्षेत्र का परिवर्तन टिकाऊ पेयजल उपलब्धता के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामुदायिक भागीदारी और निरंतर निगरानी पर काफी हद तक निर्भर करता है।
