सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध रेत खनन पर अभियोग
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन गतिविधियों को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की आलोचना की है। न्यायालय की यह निंदा प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और शासन संबंधी संकटों से उपजे वर्षों के न्यायिक असंतोष को दर्शाती है।
प्रमुख मुद्दे और घटनाएँ
- अवैध रेत खनन: 2006 में प्रतिबंध के बावजूद, संगठित गिरोहों के तहत अवैध रेत निष्कर्षण जारी है, जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और घड़ियाल, डॉल्फ़िन और कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा है।
- हिंसा और अपराध: हिंसा की घटनाओं में 2012 में एक आईपीएस अधिकारी की हत्या और 2023 में दो वन रक्षकों की हत्या शामिल है, जो कानून के शासन के गंभीर क्षरण को उजागर करती है।
- जांच संबंधी चिंताएं: अधिकारी अक्सर केवल वाहन चालकों पर ही मुकदमा चलाते हैं, इन गिरोहों के वित्तपोषकों और सरगनाओं की जांच करने की उपेक्षा करते हैं।
न्यायिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएँ
- न्यायपालिका की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भरता की आलोचना करते हुए, अधिकारियों द्वारा निरंतर और सक्रिय प्रवर्तन पर जोर देता है।
- राज्यों की प्रतिक्रियाएँ: मध्य प्रदेश ने प्रवर्तन के बोझ को कम करने के लिए विनियमित खनन का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से अभयारण्य को अधिसूचित किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। राजस्थान ने भी खनन और शहरीकरण के लिए अधिसूचित न करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायिक रोक का सामना करना पड़ा।
चंबल नदी का महत्व
- ऐतिहासिक अलगाव: मिथकों और प्रमुख बस्तियों के अभाव के लिए जाना जाने वाला चंबल क्षेत्र प्राचीन बना रहा, बाद में डाकुओं की गतिविधियों के कारण इसने एक कुख्यात प्रतिष्ठा प्राप्त की।
- विकास और चुनौतियाँ: कई सिंचाई परियोजनाओं ने इस क्षेत्र को बदल दिया है। रेत खनन एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि रेगिस्तानी रेत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।
- पारिस्थितिक महत्व: चंबल में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों सहित 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और यह गंगा बेसिन में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है।
रेत की मांग और पर्यावरणीय प्रभाव
खान मंत्रालय ने 2016-17 में भारत की रेत की मांग 70 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया था, जिसमें 40% की आपूर्ति में कमी के कारण अवैध खनन हो रहा था। कटाव को रोकने के लिए रेत अत्यंत महत्वपूर्ण है।
