भारत का संकट प्रबंधन: एक अवलोकन
संकटों के प्रबंधन में भारतीय सरकार का प्रदर्शन अस्थिर रहा है। हालांकि सूखे और चक्रवात जैसी कुछ आपात स्थितियों से निपटने में सुधार हुआ है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अक्सर स्थायी सुधारों के लिए संकटों का लाभ उठाने में विफल रहती है, आर्थिक उदारीकरण इसका एक दुर्लभ अपवाद है।
कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक
- भारत ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया और गरीबों की सहायता के लिए सक्रिय राजकोषीय उपाय लागू किए।
- इस महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर किया, जिससे अपर्याप्त अस्पताल अवसंरचना और दशकों से सरकार की निष्क्रियता का पर्दाफाश हुआ।
- इन समस्याओं को स्वीकार किए जाने के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च अपर्याप्त बना हुआ है, प्रति 1,000 लोगों पर केवल 1.3 अस्पताल बिस्तर हैं, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
- निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण आबादी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में असमानताएं पैदा हो रही हैं।
वर्तमान आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियाँ
- पश्चिम एशियाई संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, और खाना पकाने की गैस की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संभावित रूप से बेरोजगारी बढ़ सकती है।
- रणनीतिक प्राकृतिक गैस भंडारण अवसंरचना की कमी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में बाधा डालती है।
- वित्तीय और पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए रणनीतिक कच्चे तेल भंडार और उर्वरक सब्सिडी के पुनर्गठन की तत्काल आवश्यकता है।
सुधार के अवसर
भारत के पास वर्तमान संकट का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और कृषि में स्थायी सुधारों को लागू करने का अवसर है:
- स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।
- रणनीतिक जीवाश्म ईंधन भंडार का निर्माण।
- उर्वरक सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचाना, जिससे संभावित रूप से सालाना ₹75,000 करोड़ की बचत हो सकती है।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना।
कुल मिलाकर, सरकार को जनता के जनादेश का लाभ उठाकर ऐसे स्थायी बदलाव करने की जरूरत है जिनसे देश को दीर्घकालिक रूप से लाभ हो।
