प्रधानमंत्री ने मजबूत नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल पर जोर दिया | Current Affairs | Vision IAS

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प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 को संबोधित करते हुए मजबूत नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल पर जोर देने का आह्वान किया। कर्मयोगी साधना सप्ताह क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के पांच साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था।

  • मिशन कर्मयोगी की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके लिए iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है।
  • क्षमता निर्माण आयोग: यह मिशन कर्मयोगी के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के मानकों को एक समान करना, साझा प्रशिक्षक (फैकल्टी) और संसाधन उपलब्ध कराना, तथा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी करना है।

नागरिक-केंद्रित शासन के बारे में

  • अर्थ: यह नागरिकों के कल्याण और संतुष्टि को प्राथमिकता देकर बेहतर शासन सुनिश्चित करना है। यह प्रत्येक स्तर (स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय) पर सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
    • यह अवधारणा सुशासन से गहराई से जुड़ी है और नागरिकों को इसके केंद्र में रखती है।
    • यह केवल नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों को अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका भी दी जाती है।
  • नागरिक-केंद्रित शासन की पूर्व-आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
    • मजबूत कानूनी ढांचा,
    • कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सशक्त संस्थागत व्यवस्था,
    • सक्षम और प्रशिक्षित कर्मचारी, 
    • विकेंद्रीकरण, अधिकारों के प्रत्यायोजन और जवाबदेही से जुड़ी सही नीतियाँ, आदि।

नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख पहलें:

  • सेवोत्तम मॉडल: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), द्वारा 2006 में परिकल्पित।
    • इसमें तीन मॉड्यूल शामिल हैं—नागरिक चार्टर, लोक शिकायत तंत्र, सेवा वितरण क्षमता।
  • विकेंद्रीकरण: पंचायती राज प्रणाली को अपनाना; पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सोशल ऑडिट, आदि।
  • अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार: इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे: 
    • व्यवसाय सुगमता में सुधार, 
    • पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना, तथा
    •  डिजीलॉकर, उमंग (UMANG) ऐप जैसी ई-गवर्नेंस पहलें।
  • अन्य पहलें: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; शिकायत निवारण हेतु कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) आदि। 
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अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार

शासन का एक सिद्धांत जिसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना है, जिसे व्यवसाय सुगमता में सुधार और ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से लागू किया जाता है।

लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण और उनकी निगरानी के लिए एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली, जो नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने की एक पहल है।

सेवोत्तम मॉडल

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 2006 में परिकल्पित एक मॉडल जिसमें नागरिक चार्टर, लोक शिकायत तंत्र और सेवा वितरण क्षमता जैसे तीन मॉड्यूल शामिल हैं, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाना है।

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