मंदिर संबंधी प्रथाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के मुद्दे पर विचार किया और मंदिर में पूजा करने के इच्छुक लोगों के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के पालन पर जोर दिया।
न्यायालय के निर्णय की मुख्य विशेषताएं
- अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर में प्रवेश और पूजा के लिए व्यक्तिगत विश्वासों का मंदिर की प्रथाओं, जिन्हें संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, के अनुरूप होना आवश्यक है।
- न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने कहा कि किसी प्रथा पर सवाल उठाना संप्रदाय से बाहर कदम रखने के बराबर है।
- दिए गए उदाहरणों में कुछ अनिवार्य ड्रेस कोड शामिल हैं, जैसे कि धोती पहनना या कुछ विशिष्ट मंदिरों में शर्ट उतारना।
सबरीमाला मामले का संदर्भ
2018 में सबरीमाला के जिस फैसले ने मासिक धर्म वाली महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, उसकी आलोचना इस आधार पर की गई थी कि उसमें 'संप्रदाय परीक्षण' लागू नहीं किया गया था।
- वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि यह फैसला 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' के परीक्षण पर आधारित था, जो उनके अनुसार भारतीय धर्मों के लिए अनुपयुक्त है।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संप्रदायों को साझा धार्मिक मान्यताओं और प्रथागत रीति-रिवाजों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
धार्मिक संप्रदाय और संप्रदाय
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंदू भले ही कई संप्रदायों से संबंधित हों, लेकिन उन्हें उस मंदिर की विशिष्ट प्रथाओं का पालन करना चाहिए जिसमें वे दर्शन करने जाते हैं।
- वैद्यनाथन ने सबरीमाला में किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव का उल्लेख नहीं किया; गैर-हिंदू भी प्रवेश कर सकते हैं यदि वे आवश्यक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और अय्यप्पा में आस्था रखते हैं।
संवैधानिक संरक्षण और श्रद्धालु अधिकार
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जोर देकर कहा कि मंदिर प्रबंधन और पूजा पद्धतियां देवता की इच्छा को दर्शाती हैं, जो संविधान के तहत भक्तों के धार्मिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं।
- उन्होंने तर्क दिया कि गैर-विश्वासियों को विश्वासियों के रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
- उदाहरण के तौर पर, ऐसे मंदिर जहां शराब धार्मिक भेंट (तीर्थम) का हिस्सा होती है।
