भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का ऐतिहासिक संदर्भ और इस पर बहस
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा का लंबा इतिहास है, जो 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भी पहले का है। बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू जैसी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनकारी हस्तियों ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विरोध करते हुए राजनीतिक स्थिति में पूर्ण समानता की वकालत की। स्वतंत्रता सेनानी रेणुका राय ने 1947 में यह अनुमान लगाया था कि स्वतंत्रता के बाद की सरकार महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगी।
संविधान सभा और उसके बाद के घटनाक्रम
- संविधान सभा ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर बहस की लेकिन इसे अनावश्यक मानते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए।
- 1951 से संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, जो 5% से शुरू होकर 2024 तक केवल 14% तक ही पहुंच पाया है।
प्रमुख पहल और रिपोर्ट
- भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (CSWI), जिसका गठन 1971 में हुआ था, ने अपनी 1974 की रिपोर्ट "समानता की ओर" में घटते लिंग अनुपात और महिलाओं की हाशिए पर स्थित आर्थिक स्थिति को उजागर किया था।
- 1989 में, स्थानीय निकाय की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रयास विफल रहा। हालांकि, 1992/1993 में पारित 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाया।
विधायी प्रयास और चुनौतियाँ
2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना था। इसके बावजूद, चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है, क्योंकि पार्टियां बहुत कम महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं।
- आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य स्तर के उम्मीदवारों में से केवल 14.4% और राष्ट्रीय स्तर के उम्मीदवारों में से केवल 11.8% महिलाएं थीं।
- लोकसभा की 27.6% सीटों पर कोई महिला उम्मीदवार नहीं थीं।
राजनीतिक गतिशीलता और आलोचना
- 2024 के चुनावों से ठीक पहले, 2023 में आरक्षण कानून के लागू होने के समय को लेकर भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने की आशंकाओं को लेकर चिंताएं जताई गईं।
- जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं में देरी से तत्काल कार्यान्वयन में बाधा आ रही है, जिसके चलते इसकी प्रयोज्यता 2029 के चुनावों तक टल गई है।
- विपक्षी दलों द्वारा व्यापक परामर्श की मांग के बीच, सरकार ने आरक्षण प्रतिशत को पूरा करने के लिए लोकसभा में 50% विस्तार का प्रस्ताव रखा।
निष्कर्ष संबंधी विचार
मौजूदा चुनौतियां महिलाओं के प्रतिनिधित्व के वादे को पूरा करने के लिए द्विदलीय प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाती हैं, जो सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों को उनकी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं।
