भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसकी विदेश व्यापार नीति को पुनर्गठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख प्रावधान
- शुल्क-मुक्त प्रवेश: सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा।
- आयात संबंधी प्रावधान: न्यूजीलैंड से भारत के आयात का एक बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण शुल्क कटौती और भेड़ के मांस और कीवी फल जैसी कुछ वस्तुओं पर विस्तारित कोटा के साथ खोला जाएगा।
- क्षेत्रीय संरक्षण: भारतीय संदेश संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर देता है, विशेष रूप से भारत में इसकी आर्थिक और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण डेयरी को शुल्क कटौती से बाहर रखा गया है।
निवेश प्रतिबद्धताएं
- न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- यह यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र द्वारा किए गए इसी तरह के वादे को दर्शाता है, जिसने 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था।
- भारत की बाजार पहुंच की शर्तें इस तरह की निवेश प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए व्यापार और निवेशक-अनुकूल प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता है। इसमें न्यायिक और मध्यस्थता सुधार शामिल हैं।
व्यक्तियों की आवाजाही
- इस समझौते के तहत 5,000 तक भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में तीन साल के वर्क परमिट दिए जा सकेंगे, खासकर स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।
- आव्रजन प्रतिबंधों के प्रति वैश्विक माहौल को देखते हुए यह प्रावधान अपेक्षाकृत दुर्लभ है।
रणनीतिक निहितार्थ
- न्यूजीलैंड व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते (CPTPP) का सदस्य है, जिसके साथ भारत के अब बारह सदस्यों में से आठ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं।
- न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते से भारत को CPTPP के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने की प्रेरणा मिल सकती है, जिससे भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक गठबंधन मजबूत होंगे।
- टैरिफ में कटौती पर पुनर्विचार सहित मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की गति को बनाए रखना, भारत की व्यापार नीति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
