जहाज विस्तार के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का रणनीतिक रोडमैप
केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल के नेतृत्व में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत की समुद्री क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य मार्च 2027 तक ₹51,383 करोड़ के निवेश से 62 नए जहाजों को शामिल करना है, जिससे 2.85 मिलियन सकल टन भार की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।
उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक
- बैठक की अध्यक्षता सरबानंदा सोनोवाल ने की और इसमें निम्नलिखित संस्थाओं के अधिकारियों ने भाग लिया:
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- विभिन्न तेल कंपनियाँ
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- जहाजरानी महानिदेशालय
- राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
विस्तार के लिए प्रमुख क्षेत्र
मंत्री सोनोवाल ने बाहरी व्यवधानों से निपटने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारत की जहाजरानी क्षमता के तत्काल विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
- कंटेनर पोत
- LPG और कच्चे तेल के वाहक
- ग्रीन टग
- ड्रेजिंग पोत और टैंकर
परिचालन संबंधी तैयारी और माल प्रवाह
- वर्तमान वैश्विक समुद्री परिदृश्यों की समीक्षा और व्यापार मार्गों पर उनके प्रभाव।
- माल प्रवाह और पोत आवागमन का मूल्यांकन करना।
संयुक्त उद्यम और रणनीतिक पहल
मंत्रालय ने 59 जहाजों के अधिग्रहण के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) और तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बीच संयुक्त उद्यम की स्थिति की समीक्षा की।
नीति एवं समन्वय
- सोनोवाल ने निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करने का निर्देश दिया:
- वर्तमान अंतराल
- स्पष्ट लक्ष्य
- समुद्री क्षेत्र के लिए समयबद्ध रोडमैप
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय पर जोर दिया गया।
बचाव और सुरक्षा
भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता बनी हुई है, और एजेंसियों को संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
