ई-गवर्नेंस और विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (NAEG) उन पहलों को मान्यता देते हैं जो विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान करती हैं, और भारत में ई-गवर्नेंस के विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
2026 ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की 17 परियोजनाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- इन श्रेणियों में 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार और 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।
- विषय: “विकसित भारत 2047: AI-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन।”
- DAR एंड PG द्वारा 2003 से ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
- स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपये मिलते हैं, जिनका उपयोग परियोजना कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।
प्रमुख पहलों
- एग्री स्टैक: एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से कृषि संबंधी डेटा को समेकित करता है।
- ई-जागृति: ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और मामले की निगरानी के माध्यम से उपभोक्ता विवाद निवारण को मजबूत बनाती है।
- पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI): सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के आधार पर ग्रामीण निकायों का मूल्यांकन करता है।
भारत में ई-गवर्नेंस का विकास
- ई-गवर्नेंस: सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करता है।
- इसका उद्देश्य राज्य और समाज के बीच की खाई को पाटना है।
- स्मार्ट शासन प्रणाली पर आधारित: सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी, पारदर्शी।
- चार स्तंभ: लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन।
प्रमुख उपलब्धियाँ
- 1970 का दशक: सरकारी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शुरू हुआ।
- 1976: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की स्थापना।
- 2006: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP) का शुभारंभ; साझा सेवा केंद्रों (CSC) से पहुंच में सुधार हुआ।
- डिजिटल इंडिया मिशन शासन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
- आधार योजना कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करती है; उमंग एक ही खिड़की से सरकारी सेवाएं प्रदान करता है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को बेहतर बनाता है।
चुनौतियाँ और समाधान
- चुनौतियों में डिजिटल साक्षरता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं।
- प्रति व्यक्ति डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 28वें स्थान पर है।
- समाधान के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना और किफायती इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)
- DPI आधुनिक समाजों की रीढ़ की हड्डी है, जो लोगों, व्यवसायों और सरकारों के बीच अंतःक्रिया को संभव बनाती है।
- JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) भारत की DPI को रेखांकित करती है।
- इंडिया स्टैक ने DPI का विस्तार भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन प्लेटफार्मों तक किया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- भारत ने डिजिटल अवसंरचना संबंधी ज्ञान साझा करने के लिए 24 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
