गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने राज्य के 25% लक्षित किसानों के लिए किसान पहचान पत्र (ID) तैयार कर लिए हैं। 

• मध्य प्रदेश में 9% और महाराष्ट्र में 2% लक्षित किसानों को ID जारी की गई है। उत्तर-प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने भी किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

किसान आईडी के बारे में 

• किसान आईडी वास्तव में आधार-नंबर से जुड़ी किसानों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है। यह पहचान-पत्र राज्य की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से स्वतः जुड़ा हुआ है। 
  • इसका अर्थ है कि किसी व्यक्तिगत किसान के भूमि रिकॉर्ड विवरण में कोई भी बदलाव किसान आईडी में स्वतः अपडेट हो जाता है।
• डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल रूप से प्राप्त फसल बुआई क्षेत्र डेटा और किसान आईडी के उद्देश्य किसान-केंद्रित निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है: 
  • किसानों को सरकारी योजनाओं का आसानी से और बिना बाधा के लाभ पहुंचाना;
  • बिना किसी कागजी कार्रवाई के और डिजिटल रूप में फसल ऋण वितरण को सुविधाजनक बनाना, ताकि ऋण आवेदन को एक घंटे में मंजूरी दी जा सके;
  • किसान की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत कृषि विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना;
  • प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से योजनाओं की राशि अंतरण (ट्रांसफर) करना;
  • बाज़ार कनेक्टिविटी में सुधार करना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना;
• यह अभियान व्यापक मानक डिजिटल कृषि प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानक डिजिटल कृषि प्रणाली, ‘एग्री स्टैक पहल’ का हिस्सा है।