प्रधान मंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ पुलिसिंग पद्धतियों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया

Posted 01 Dec 2025

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प्रधानमंत्री ने पुलिस सुधारों पर बल देते हुए डिजिटल और कानूनी बदलाव, प्रशिक्षण, और समग्र रणनीतियों से भारत में पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

भारत में पुलिस से संबंधित प्रमुख चुनौतियां

अपराध के नए रूप: श्वेत-कॉलर अपराध (जैसे- रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार, कर चोरी, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन आदि) के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आधुनिक तकनीकी उपयोग शामिल हैं।
अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं: पर्याप्त परिवहन और संचार नेटवर्क, आधुनिक हथियार, आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण आदि का अभाव।
कर्मचारियों की कमी: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के जनवरी, 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार एक लाख व्यक्तियों पर पुलिसकर्मियों का अनुपात 152.80 है, जबकि स्वीकृत अनुपात 196.23 है।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उपाय

अभिनव रणनीतियां: कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए AI के माध्यम से NATGRID के तहत एकीकृत डेटाबेस का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
अनुसंधान: विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को पुलिस जांच में फोरेंसिक के उपयोग पर केस स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
समग्र-सरकार दृष्टिकोण: प्रवर्तन, पुनर्वास, और सामुदायिक-स्तर के हस्तक्षेप को एक साथ लाना चाहिए।
प्रशासनिक सुधार: उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुझाए गए सुधारों का पूर्ण भावना से पालन करना चाहिए। इन सुधारों में DGP के कार्यकाल और चयन को निर्धारित करना, राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना आदि शामिल हैं।

भारत में पुलिस सुधार हेतु किए गए उपाय

योजना: पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता (ASUMP) योजना आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस बलों को आवश्यक आधुनिक तकनीक से पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है।
विधायी सुधार: नए आपराधिक कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) लागू किए गए हैं।
स्मार्ट पुलिसिंग पहलें: जैसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS), आदि।