इसे आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (NRC) द्वारा जारी किया गया। 

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• 2025 तक 104 देशों में 82 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए।
  • संघर्ष और हिंसा के कारण 68.6 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यह संख्या आपदा-संबंधी विस्थापन से कहीं अधिक है।
• सूडान, फिलिस्तीन, ईरान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आंतरिक विस्थापन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल थे।

राज्य सरकार की सेवाओं में डिजिलॉकर (DigiLocker) के बड़े पैमाने पर एकीकरण और अपनाने में अपने असाधारण योगदान के लिए गुजरात को पांच अन्य राज्यों के साथ सम्मानित किया गया। 

डिजिलॉकर के बारे में

• इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज़ उपलब्ध कराकर उनका ‘डिजिटल सशक्तिकरण’ करना है।
• यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।
• IT नियम, 2016 के तहत इस पर उपलब्ध दस्तावेज कानूनी रूप से वैध हैं।
• लाभ:
  • यह पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ाता है और प्रशासनिक बोझ को कम करता है।
  • रीयल-टाइम सत्यापन और सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, रोजगार और वित्तीय समावेशन में सेवाओं की तीव्र प्रदायगी सुनिश्चित करता है। 

विपक्ष के नेता ने CBI के अगले निदेशक के चयन पर अपनी असहमति दर्ज की है।

CBI निदेशक चयन समिति के बारे में

• दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DPSE) अधिनियम, 1946 की धारा 4A के अनुसार, CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस समिति में शामिल हैं:
  • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश)
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता)।
• कार्यकाल: 2 वर्ष, जिसे 3 और वर्षों तक (एक बार में 1 वर्ष) बढ़ाया जा सकता है।

वैज्ञानिकों ने पाया है कि PD-1 इन्हिबिटर नामक दवाएं रक्त-मस्तिष्क अवरोध (ब्लड-ब्रेन बैरियर) को अधिक पारगम्य बना सकती हैं। 

PD-1 इन्हिबिटर के बारे में

• PD-1 इन्हिबिटर का अर्थ प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन-1 इन्हिबिटर  है।
• PD-1 इन्हिबिटर एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी दवा (चेकपॉइंट इन्हिबिटर) होती है जो PD-1 चेकपॉइंट प्रोटीन को अवरुद्ध करती है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और उन्हें नष्ट करने में मदद मिलती है।
  • इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर एक प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। यह प्रयोगशाला में तैयार किया गया प्रोटीन है, जिसे चेकपॉइंट प्रोटीन को अवरुद्ध करने के लिए बनाया जाता है।
  • चेकपॉइंट प्रोटीन स्विच की तरह काम करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शुरू या बंद करते हैं और इसके सक्रियता होने के स्तर को नियंत्रित करते हैं।
• इम्यूनोथेरेपी, कैंसर उपचारों की एक व्यापक श्रेणी है जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है।

OpenAI और एंथ्रोपिक एंटरप्राइज एआई समाधान के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति पारंपरिक आउटसोर्सिंग-आधारित भारतीय आईटी उद्योग को प्रभावित कर सकती है।

एंटरप्राइज़ AI

• एंटरप्राइज़ AI का तात्पर्य बड़े संगठनों में दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और कंप्यूटर विज़न जैसी AI तकनीकों के एकीकरण से है।
• अनुप्रयोग: आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, मानव संसाधन (HR), स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा में इसका उपयोग किया जाता है।
  • ऑटोमेशन, धोखाधड़ी का पता लगाने, पूर्वानुमानित विश्लेषण और व्यक्तिकृत सेवाओं की प्राप्ति में सहायक है।
• चुनौतियां: इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा अवसंरचना के साथ बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले, सुरक्षित और सुव्यवस्थित  प्रणाली की आवश्यकता होती है। साथ ही, इससे डेटा गोपनीयता से समझौता, साइबर सुरक्षा जोखिम और कार्यबल के विस्थापन जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि NSAP के तहत ₹200-500 की केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन सहायता राशि मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ काफी कम हो गई है।

• अध्ययन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (NFP) की सिफारिश की गई है। 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), 1995 के बारे में

• इसके तहत, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों  और शोक संतप्त परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह कमजोर समूहों की सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• यह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत अनुच्छेद 41 पर आधारित है।
• कार्यक्रम में शामिल प्रमुख योजनाएं:
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
  • राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
  • राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)
  • अन्नपूर्णा योजना 

यह कार्यक्रम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने म्यूल खातों (mule accounts) पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

म्यूल खातों के बारे में

• म्यूल खाते वे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को अवैध रूप से स्थानांतरित करने या मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाने) के लिए किया जाता है।
• ये खाते प्रायः फर्जी पहचान का उपयोग करके या अनजान व्यक्तियों का लाभ उठाकर खोले जाते हैं।
• इसका उपयोग वास्तविक लाभार्थी को छिपाने और डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी में भ्रम की कई परतें बनाने के लिए किया जाता है।
• म्यूल खातों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक AI-आधारित प्रणाली, MuleHunter.AI, को 2024 में RBI द्वारा शुरू किया गया। 

केंद्र सरकार ने अपने 1.5 बिलियन डॉलर के भारत समुद्री बीमा पूल (Bharat Maritime Insurance Pool) के तहत पहला बीमा कवर जारी किया। 

भारत समुद्री बीमा पूल के बारे में

• उद्देश्य: संघर्षों के दौरान विदेशी बीमाकर्ताओं के हटने के बावजूद निरंतर और वहनीय बीमा कवर सुनिश्चित करता है।
• कवरेज: हल (hull), मशीनरी, कार्गो, सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध सहित सभी समुद्री जोखिम।
• महत्व: व्यापार की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।