भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की घोषणाएं

सेबी ने अनुपालन बोझ को कम करने, घरेलू लिस्टिंग को बढ़ावा देने, सरकारी बांडों में विदेशी निवेश बढ़ाने और विभिन्न बाजार प्रतिभागियों के लिए विनियमन में सुधार करने के लिए कई उपाय पेश किए।

प्रमुख विनियामक परिवर्तन

• कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी):
  • स्टार्टअप संस्थापक और प्रमोटर अब आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करने से एक साल पहले दिए गए ईएसओपी को बरकरार रख सकते हैं।
  • डीआरएचपी दाखिल करने से पहले नए ईएसओपी जारी करने की अनुमति नहीं है।
• अनिवार्यतः परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (सीसीएस):
  • निवेशकों के लिए परिवर्तित सीसीएस से प्राप्त शेयरों को न्यूनतम एक वर्ष तक अपने पास रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
• प्रमोटर योगदान:
  • विदेशी उद्यमों, वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए शेयरों को अब सार्वजनिक निर्गमों के लिए न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान आवश्यकता में शामिल किया गया है।
• समाशोधन निगम:
  • अनबंडलिंग शुल्क का आकलन करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की गई है।
  • स्वामित्व संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है।

अतिरिक्त सुधार

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की डीलिस्टिंग:
  • बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों को छोड़कर 90% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नियमों को आसान बनाया गया।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई):
  • सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए एक नई श्रेणी, जिसमें केवाईसी और प्रकटीकरण मानदंडों में ढील दी गई है।
• वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ):
  • श्रेणी-I और -II एआईएफ को सह-निवेश माध्यम बनाने की अनुमति दी गई।
  • एन्जेल फंड्स के लिए मानक परिवर्तन शुरू किए गए, मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
• मर्चेंट बैंकर्स:
  • दिसंबर 2024 के निर्णय को पलटते हुए, ग्राहकों को जानकारी देने पर गैर-प्रमुख गतिविधियों को बनाए रखने की अनुमति दी गई।
• निपटान योजनाएं:
  • एनएसईएल घोटाले में शामिल दलालों और उद्यम पूंजी निधि के लिए शुरू किया गया।
• विभौतिकीकरण:
  • प्रमुख शेयरधारकों, जैसे वरिष्ठ प्रबंधन, को डीआरएचपी दाखिल करने से पहले शेयरों को डीमैटेरियलाइज़ करना होगा।
• सोशल स्टॉक एक्सचेंज:
  • सूचीबद्धता के लिए पात्रता मानदंड को शिथिल कर दिया गया।
• रियल एस्टेट और निवेश मानदंड:
  • रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों और निवेश सलाहकारों के लिए मानदंडों में ढील दी गई।
• पोर्टफोलियो प्रबंधक:
  • सरलीकृत प्रकटीकरण दस्तावेज़.

प्रमुख छूट

• आईपीओ से पहले स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा ईएसओपी को बनाए रखना
• महत्वपूर्ण सरकारी हिस्सेदारी वाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीलिस्टिंग नियमों में ढील दी गई
• सरकारी बांडों में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाया गया
• निवेश बैंकरों को गैर-प्रमुख गतिविधियों को अलग करने की आवश्यकता नहीं
• एनएसईएल ब्रोकर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए निपटान योजनाएं