भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के निर्णय
SEBI बोर्ड ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बिंदुओं पर स्पष्टता आई है।
स्टार्टअप्स पर प्रभाव
- कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईसॉप्स) से संबंधित नियमों में छूट।
- अब संस्थापक और प्रमोटर ईसॉप्स को अपने पास रख सकते हैं, बशर्ते ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल होने से कम-से-कम एक वर्ष पहले इसकी अनुमति दी गई हो।
- डीआरएचपी दाखिल करने से पहले वरिष्ठ प्रबंधन के लिए शेयरों का अनिवार्य डीमैटेरियलाइजेशन ।
- अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय प्रतिभूतियों (सीसीएस) से शेयरों के लिए एक वर्ष की लॉक-इन अवधि को समाप्त करना, बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) में भागीदारी की सुविधा प्रदान करना।
- विदेशी उद्यम पूंजी कोषों, एआईएफ और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित शेयरों को आईपीओ के लिए न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान में शामिल करना।
सह-निवेश वाहन (CIV) ढांचा
- श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) अतिरिक्त निवेश को आसान बनाने के लिए सीआईवी का गठन कर सकते हैं।
- गैर-सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) पर पिछले प्रतिबंधों को संबोधित करता है।
रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए विनियम
- रीट्स और इनविट्स में संबंधित पक्षों द्वारा रखी गई इकाइयों को "सार्वजनिक" नहीं माना जाता है।
- होल्डकॉस अब विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) से प्राप्त नकदी के विरुद्ध स्टैंडअलोन नकारात्मक शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह को समायोजित कर सकते हैं।
- निजी तौर पर रखे गए इनवाइट्स के लिए न्यूनतम आवंटन राशि को ₹1 करोड़ से घटाकर ₹25 लाख कर दिया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए डीलिस्टिंग सरलीकरण
- उन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सरलीकृत डीलिस्टिंग प्रक्रिया, जिनमें सरकार की कम से कम 90% हिस्सेदारी है, इससे लगभग पांच सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, सेबी द्वारा किए गए इन परिवर्तनों से लिस्टिंग के लिए भारतीय बाजार की ओर आकर्षण बढ़ने, एआईएफ के लिए माहौल में सुधार होने तथा पीएसयू के लिए डीलिस्टिंग को सरल बनाने की उम्मीद है, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता के समय में।
