प्रतिभूति बाजार संहिता (SMC) विधेयक 2025 का परिचय
वित्त मंत्री ने लोकसभा में SMC विधेयक 2025 पेश किया, जो तीन दशकों पुराने कानूनों को एक एकीकृत ढांचे में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उन्हें आधुनिक तकनीक के अनुकूल बनाना है।
SMC विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
- यह विधेयक 'प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956', 'SEBI अधिनियम, 1992' और 'निक्षेपागार (Depositories) अधिनियम, 1996' का स्थान लेगा।
- अनुपालन के बोझ को कम करने और अनावश्यक अवधारणाओं को दूर करने के लिए सिद्धांत-आधारित विधायी ढांचा तैयार करना।
- SEBI के तथ्य-खोज कार्यों को प्रवर्तन कार्यों से अलग करना ताकि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध हो सके।
संरचनात्मक परिवर्तन और संवर्द्धन
- SEBI के बोर्ड का विस्तार करते हुए अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 सदस्यों तक की संख्या की अनुमति दी गई है, जो वर्तमान में नौ हैं।
- बोर्ड सदस्यों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हित (स्वयं या परिवार के सदस्यों के) का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
- स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी जैसी बाजार अवसंरचना संस्थाओं को औपचारिक मान्यता देना, जिससे उन्हें उपनियम बनाने का अधिकार मिल सके।
प्रक्रियात्मक और कानूनी संशोधन
- जांच और अंतरिम आदेशों के लिए समयसीमा का परिचय।
- कुछ प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनके स्थान पर नागरिक दंड लगाना।
- बाजार दुरुपयोग के उल्लंघनों का अधिक गंभीरता से निपटारा किया जाएगा, जिसमें नागरिक दंड और संभावित आपराधिक दायित्व शामिल हैं।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
- विपक्ष ने चिंता जताई है कि एक ही निकाय (SEBI) के पास बहुत अधिक शक्तियां केंद्रित हो सकती हैं।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़े हुए विवेकाधीन अधिकारों से पीड़ित संस्थाओं के लिए अदालतों या SAT (Securities Appellate Tribunal) तक पहुंचने के विकल्प सीमित हो सकते हैं।
- हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की मांग की गई है ताकि नए नियमों का संतुलन बना रहे।
महत्वपूर्ण प्रावधान
- निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल तंत्र की स्थापना की जाएगी।
- निवेशक संरक्षण को मजबूत करने के लिए SEBI द्वारा एक 'इन्वेस्टर चार्टर' तैयार करना अनिवार्य होगा।
- वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित परीक्षण वातावरण का प्रावधान।
संभावित प्रभाव और अगले कदम
इस विधेयक को आगे की जांच के लिए वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले सत्र में आने की उम्मीद है। यह कानून भारत के प्रतिभूति बाजार को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
