भारत में नैतिक अखंडता और राजनीतिक वर्ग
भारत में राजनीतिक वर्ग में नैतिक निष्ठा एक सतत चुनौती रही है। मतदाताओं द्वारा नैतिक आचरण की माँग के बावजूद, राजनीति में अपराध व्याप्त है।
130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025
लोकसभा में पेश प्रस्तावित संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य इसी मुद्दे का समाधान करना है। इसके अनुसार, यदि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पाँच या उससे अधिक वर्षों के कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या पद से हटाया जाएगा।
कानूनी और संवैधानिक आधार
- यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए पर आधारित है, जो मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित हैं।
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ जैसे मामलों में संवैधानिक नैतिकता और कानूनी औचित्य को रेखांकित किया गया है ।
- मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को कार्यकारी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए।
संभावित मुद्दे और आलोचनाएँ
यद्यपि विधेयक का उद्देश्य स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करना है, फिर भी इसे कई मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है:
- निर्दोषता की धारणा: इस विधेयक से निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत को कमजोर करने का जोखिम है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
- कार्यकारी विवेक और राजनीतिक हेरफेर: मंत्रियों को हटाने के लिए कार्यकारी सलाह पर विधेयक की निर्भरता से राजनीतिकरण और हेरफेर को बढ़ावा मिल सकता है।
- असंगतता: यह विधेयक विधायकों और मंत्रियों के व्यवहार में असमानता पैदा करता है, जिससे सक्षम व्यक्तियों को मंत्री पद की भूमिका निभाने से रोका जा सकता है।
- परिक्रामी दरवाज़ा घटना: हिरासत से रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देने वाला प्रावधान राजनीतिक अस्थिरता के चक्र को जन्म दे सकता है।
राजनीति में अपराधीकरण पर आँकड़े
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला:
- 2024 के आम चुनाव में 543 विजयी उम्मीदवारों में से 46% के खिलाफ आपराधिक मामले थे।
- यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है: 2019 में 43%, 2014 में 34% और 2009 में 30%।
प्रस्तावित समाधान
- निष्कासन को न्यायिक उपलब्धियों से जोड़ना: इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल न्यायिक जांच वाले मामलों में ही त्यागपत्र दिया जाएगा।
- स्वतंत्र समीक्षा तंत्र: निष्कासन की स्थिति का आकलन करने के लिए न्यायाधिकरण या पैनल की स्थापना से कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोका जा सकता है।
- अंतरिम निलंबन: हटाने के बजाय, परीक्षण के दौरान मंत्री के कर्तव्यों के निलंबन की अनुमति दी जाए।
- अपराध के दायरे को परिष्कृत करना: विधेयक को नैतिक अधमता और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों तक सीमित करना।
निष्कर्ष
130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सामने नैतिक शासन और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन के बिना, यह राजनीतिक बहिष्कार का एक हथियार बनने का जोखिम उठाता है।
