भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषाएँ
भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान द्विआधारी परिभाषा पुरानी हो चुकी है और भारतीय बस्तियों की जटिल और विकासशील प्रकृति को समझने में विफल रहती है। यह द्विआधारी परिभाषा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मौजूद बस्तियों के स्पेक्ट्रम की उपेक्षा करती है, जो भविष्य की योजना और सेवा प्रावधान को प्रभावित कर सकती है।
जनगणना की परिभाषा और निहितार्थ
- जनगणना में शहरी इकाई को वैधानिक शहर या जनगणना शहर के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वैधानिक शहर: राज्य सरकारों द्वारा औपचारिक रूप से शहरी के रूप में अधिसूचित क्षेत्र, जिनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
- जनगणना नगर: ऐसे क्षेत्र जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, जिनमें कम से कम 75% पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या गैर-कृषि गतिविधियों में कार्यरत हो, और जिनका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। ये नगर प्रशासनिक रूप से ग्रामीण रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं।
वर्तमान परिभाषाओं के साथ चुनौतियाँ
- द्विआधारी परिभाषा ग्रामीण और शहरी श्रेणियों के बीच स्थित बस्तियों को पहचानने में विफल रहती है, जिसके कारण अक्सर गलत वर्गीकरण और संसाधन आवंटन में अंतराल पैदा होता है।
- कई तेजी से शहरीकृत हो रही बस्तियां, जैसे कि जनगणना कस्बे और अर्ध-शहरी क्षेत्र, ग्रामीण शासन के अधीन हैं, तथा उनमें शहरी शासन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभाव है।
केस स्टडी: पश्चिम बंगाल
- पश्चिम बंगाल में, 2001 में जनगणना शहरों के रूप में वर्गीकृत बस्तियों की एक महत्वपूर्ण संख्या 2011 तक ग्रामीण शासन के अधीन रही।
- राज्य में 2011 में 526 नए जनगणना कस्बों की पहचान की गई, हालांकि 2001 के 251 कस्बों की शासन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे शहरी विशेषताओं को पहचानने में देरी उजागर हुई।
अनुसंधान और सिफारिशें
- 2019 के एक शोध पत्र में शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने में जनसंख्या के आकार और घनत्व के महत्व पर ज़ोर दिया गया था। इसमें दिखाया गया था कि अलग-अलग घनत्व सीमाएँ शहरी जनसंख्या के अनुमानों में काफ़ी बदलाव ला सकती हैं।
- अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या 35% से 57% के बीच हो सकती है, जो कि आधिकारिक अनुमान 31% से अधिक है।
पुराने मानदंड और परिणाम
- 75% पुरुष कार्यबल का मानदंड पुराना हो चुका है और यह आधुनिक रोजगार पैटर्न, जैसे गिग अर्थव्यवस्था नौकरियां और महिलाओं के अनौपचारिक कार्य को प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है।
- कठोर परिभाषाओं से क्षेत्रों का गलत वर्गीकरण होने, शहरीकृत आबादी की कम गणना होने, तथा बस्तियों को उचित प्रशासन और सेवाओं से वंचित रखने का खतरा रहता है।
चूंकि भारत 2027 की जनगणना की तैयारी कर रहा है, इसलिए गतिशील बसावट पैटर्न को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने तथा सटीक नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों की परिभाषा को संशोधित करना महत्वपूर्ण है।
