भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग समझौता

भारत और अमेरिका ने अगले दशक में रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए समझौते के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत किया है। यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के बीच हुआ है। 

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की रूपरेखा 

• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कुआलालंपुर में आसियान-प्लस बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• यह समझौता 2015 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है।
• भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ जैसे मौजूदा तनावों के बावजूद, इस समझौते का उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है।

संधि का महत्व

• हेगसेथ द्वारा इसे "क्षेत्रीय स्थिरता और निवारण के लिए आधारशिला" बताया गया है।
• समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• यह स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है।

भू-राजनीतिक संदर्भ 

• यह समझौता वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत देता है। 
• भारत और अमेरिका का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। 

रक्षा और व्यापार संबंध 

• भारत ने 2008 से अमेरिकी रक्षा खरीद पर 20 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किये हैं। 
• भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना है, जिसमें टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें और P-8I समुद्री गश्ती विमान शामिल हैं।
• रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा जारी है। 

व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंध 

• तस्करी गतिविधियों से निपटने के समझौतों के बीच टैरिफ में कटौती के साथ अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में समायोजन देखा जा रहा है।