बिहार चुनाव और राजकोषीय अनुशासन
बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान हो रहा है, जिससे अगले दो वर्षों में ग्यारह और राज्यों में होने वाले चुनावों के साथ एक महत्वपूर्ण चुनावी चक्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान चुनाव-पूर्व वादे और लोकलुभावन घोषणाएँ आम होती हैं, जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं।
चुनाव-पूर्व उपहार और लोकलुभावन वादे
- चुनाव-पूर्व उपहार और लोकलुभावन वादे अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं।
- राज्यों में प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद में संलग्न होने की प्रवृत्ति है, तथा वे जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
राजकोषीय अनुशासन संबंधी चिंताएँ
हालांकि ऐसे लोकलुभावन उपाय ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन अधिक गंभीर मुद्दा राज्यों के राजकोषीय अनुशासन में गिरावट है।
- यह प्रवृत्ति भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भीतर व्यापक उप-राष्ट्रीय राजकोषीय बहाव का संकेत है।
- प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, आठ राज्यों ने पिछले दो वर्षों में चुनाव-पूर्व सहायता पर 67,928 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
नोट: उपरोक्त लेख व्यक्तिगत विचार हैं तथा यह बिजनेस स्टैंडर्ड या उसके समाचार पत्र के विचारों से मेल नहीं खाता।
